a
 |
भारतले नेपाली स्वाभिमान माथि आक्रमण गर्दै दियो यस्तो सुझाव (VIDEO)
मिडिया एनपी, काठमाडौं, ६ असोज । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार आफ्नो मुलुकको संविधानमा के राख्ने र नराख्ने भन्ने अधिकार हुन्छ । तर बाह्य मुलुकले संविधानमा यो–यो उल्लेख गर भन्नु त्यो देशको सार्वभौम माथि आक्रमण र हस्तक्षेप गर्नु हो । अहिले संविधानसभाबाट नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएको छ । उक्त संविधान प्रति असहमति जनाउँदै भारतले नेपालको संविधान संशोधन गर्दै सात वटा बुँदा थप्न सुझाव दिनु नेपालको सार्वभौम माथि आक्रमण गर्नु हो भारतीय अनलाई पत्रिका इण्डियन एक्सप्रेस डटकमका अनुसार भारत सरकारले नयाँ संविधान संशोधन गर्दै ७ बुँदा थप्न नेपाली राजनीतिक दलहरुलाई पत्र बुझाएको छ । संविधान जारी भएसँगै नेपालका लागि भारतीय राजदूत रञ्जित रेको काठमाडौं–दिल्ली म्याराथुन दौड र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बिशेष दूतको नेपाल भ्रमणका बेला मधेसी नेताहरुसँग भएको अन्तरक्रिया र यस पछि दिल्लीमा भएको दुई दिने परामर्शपछि भारतीय बिदेश मन्त्रालयले संविधानमा गर्नुपर्ने सातबुँदे संसोधनको खाका तयार पारेको छ । स्रोतका अनुसार भारतीय पक्षले अनौपचारिक माध्यमबाट नेपालको शीर्ष नेतृत्वलाई सातबुँदै संसोधनको खाका बुझाइसकेका छन् भारतले दिएको ७ बुँदे संशोधन. विवादित पाँच जिल्लाहरु कैलाली, कन्चनपुर, झापा, मोरङ र सुनसरीलाई जनसंख्याको बहुमतका आधारमा पुरै जिल्ला वा जिल्लाका केहि भागहरु छिमेकी मधेस प्रान्तमा समावेश गर्नुपर्ने २. अन्तरीम संविधानको धारा ६३ (३) मा निर्वाचन क्षेत्र जनसंख्या, भूगोल र अन्य विशेषताका आधारमा हुनेछन् भनिएको छ । साथै यसमा लेखिएको छ, ‘र, मधेसको हकमा जनसंख्याको प्रतिशतका आधारमा हुनेछ ।’ यो प्रावधानले देशको ५० प्रतिशत जनसंख्या रहेको मधेसमा संसदमा ५० प्रतिशत सिटको प्रत्याभूति गर्छ । नयाँ संविधानको धारा ८४ मा पछिल्लो वाक्यांश हटाइएको छ । यसलाई फेरि समावेश गरेर जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
३ अन्तरिम संविधानको धारा २१ मा विभिन्न समुहहरुलाई समानुपातिक समावेशीताको सिद्दान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकार दिइएको छ । तर, नयाँ संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक भन्ने शब्द निकालिएको छ, जसलाई फेरि घुसाउनुपर्छ ।
४. संविधानको संसोधित मस्यौदाको धारा २८३ मा वंशजको आधारमा देशको नागरिक हुनेहरु मात्रै राष्ट्रपति,उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानायायधिस, संसदको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको सभाध्यक्ष, प्रान्तको प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रान्तिय सभाको सभामुख र सुरक्षा अंगहरुको प्रमुख हुन सक्ने व्यवस्था छ । यसले भारतबाट आएर नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिएका थुप्रै मधेसीहरु अन्यायमा पर्छन् । त्यसैले यसलाई हटाउनुपर्छ ।
a
|
0 comments:
Post a Comment