a
 |
नयाँ संविधान बनेपछि केही मधेसवादी दलले तराईमा आन्दोलन गरेको अढाई महिना भयो । आन्दोलनबाट काठमाडौँ नगलेको निष्कर्ष निकाल्दै ‘निर्णायक दबाबका लागि नेपालमा हुने आपूर्ति रोक्न’ उनीहरू नेपाल–भारत सीमा नाकाहरूमा धर्ना बसेको र त्योसँगै भारतले नाकाबन्दी गरेको पनि एक महिना नाघिसकेको छ । अन्य नाकाबाट थोरै मात्रामा सरसामान छाडे पनि खास गरी काठमाडौँ भित्रिने सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति ठप्प पार्ने भारतको रणनीति देखिन्छ । त्यसैले काठमाडौँबाट सबभन्दा नजिकको एवं ढुवानी लागत सबभन्दा कम पर्ने र देशको कूल खपतको ७० प्रतिशत इन्धन आयात हुने भारतको रक्सौल नाकामा हाल धर्ना र नाकाबन्दी केन्द्रित छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुुसार पनि धर्ना बस्न नपाइने दुई देशबीचको ‘नो म्यान्स ल्यान्ड’, जहाँ पहिले एकैछिन मान्छे उभिँदा पनि भारतीय सीमा सुरक्षा बलले हटाउँथ्यो, मा बन्दोबस्तीपूर्वक पाल हालेर बसेका छन् धर्नाकारी । नेपाल प्रहरीले त्यहाँबाट हटाउन खोजे उनीहरू भागेर भारतीय भूमिपट्टि जान्छन् र उताबाट नेपाली भूमिमा ढुंगा हान्छन्, भारतीय अधिकारीहरूकै अघिल्तिर । अनि, उनीहरूका लागि खाना खुवाउने मेस सञ्चालित छ, भारतको रक्सौलमा ।
यति हंँुदा पनि आफूले नाकाबन्दी गरेको कुरा भारत पूरै इन्कार गर्छ । ‘धर्ना/आन्दोलनले गरेर नेपालतर्फ सामान आपूर्ति गर्न सक्ने सुरक्षा स्थिति नभएको र स्थिति सुध्रिनासाथ आपूर्ति सहज गराइने’ बताउँदै आएको उसले आन्दोलनकारीसँग छिटो सहमति गरेर नाका खुलाउन सुझाव, जो यथार्थमा दबाब हो, दिएको छ । तर, ढाँटेको कुरा काटे मिल्दैन भनेझैँ धर्नै नभएका नाकाबाट पनि इन्धन पठाउन रोकिएको छ । जबकि, नेपाल भित्रिएका कुनै ट्रक/ट्यांकरले आजसम्म असुुरक्षा बेहोर्नुपरेको छैन । प्रहरीले स्कर्टिङ गरी गन्तव्यमा पुुर्याएकै छ । तर, नेपाल सरकारले सुरक्षा प्रत्याभूत गर्ने भनिरहे पनि नाकाबन्दी कायम छ । एउटा भूपरिवेष्टित, सानो र ६ महिनाअघिको महाभूकम्पले क्षतविक्षत् छिमेकी मित्र देशलाई उसको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्दै नाकाबन्दी गर्दा विश्व समुदायसामु राम्रो सन्देश नजाने र त्यस्तो नाकाबन्दी भूपरिवेष्टित राष्ट्रहरूको पारवहन अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन/अभिसन्धिहरूको प्रतिकूलसमेत हुने भएकाले मात्र भारतले नाकाबन्दी आफूले गरेको होइन भनेको हो ।
यतिखेरको भारतीय रणनीति इन्धनको हाहाकार गराएर ‘गनप्वाइन्ट’मा आफ्नो दीर्घकालीन उद्देश्य प्राप्तिको आधार तयार गराउनु हो । जुन आधार भनेको अहिलेलाई सम्पूर्ण तराई मात्रको एक वा बढीमा दुईवटा संघीय प्रदेश बनाउनु नै हो । यद्यपि, भारतको अभीष्टबारे नेपालको राजनीतिक, प्राज्ञिक, कूटनीतिक, बौद्धिक वृत्तमा थरीथरीका ‘थ्योरी’ प्रतिपादित छन् । जस्तो कि, सुरक्षा चासो/सुरक्षा छाताको अवधारणा, प्रभाव क्षेत्रको राजनीति, जलस्रोतमाथिको कब्जा, अन्य आर्थिक/व्यापारिक स्वार्थ इत्यादि । नाकाबन्दीलाई भारतले नेपालको राजनीतिक ‘कोर्स’ र सत्ता सञ्चालनमा गर्दै आएको ‘माइक्रो म्यानेजमेन्ट’ यसपाला (संविधान जारी गरिँदा) गर्न नपाएको रीस पोखेको रूपमा पनि लिन्छन् एकथरी । यी प्रत्येक भनाइ आ–आफ्ना ठाउँमा ठीक हंँुदाहुँदै पनि आफैँमा सम्पूर्ण सत्य भने होइनन् ।
जानेर वा नजानेर भारत र नेपाल दुवैतिरका एकथरी वामपन्थी र धर्मनिरपेक्षतावादीहरूले केही भ्रामक थ्योरी पनि निकालेका छन् । उनीहरू नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको वर्तमान भाजपा सरकारले हिन्दुवादी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको दबाबमा नेपाललाई पुन: हिन्दु राष्ट्र घोषित गर्न भनी दिएको दबाबलाई अस्वीकार गरी संविधान बनाएकैले नाकाबन्दी गरेको बताउँछन् । जुन कुरा गलत हो । किनभने, त्यस्तो हुन्थ्यो भने धर्मनिरपेक्षतावादी भारतीय कांग्रेसलगायत भाजपाका कट्टर विरोधी अरू पनि दलले नाकाबन्दीको विरोध गरिसक्थे तर गरेका छैनन् । जसको अर्थ हो, नाकाबन्दीमा उनीहरू सबको मौन सहमति छ ।
विदेश र सुरक्षा मामलामा दिल्लीमा राष्ट्रिय राजनीतिक सहमतिको परम्परा हंँुदा आज नाकाबन्दीमा देखिएको सहमति भोलि तराई टुक्र्याउने कुरामा पनि कायम रहनेछ । हाम्रा लागि डरलाग्दो चाहिँ त्यो हो, कसैको हिन्दु एजेन्डा होइन ।
तराईमा आँखा
इतिहास भन्छ, स्वतन्त्र भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु सहमत नभएकाले मात्र, नत्र भारतका अरू राज्य रजौटालाई जस्तै नेपाललाई पनि विलय गराउने योजना थियो उनका प्रभावशाली उपप्रधान तथा गृहमन्त्री सरदार बल्लभभाइ पटेलको । सिक्किमलाई भारतमा गाभेरै छाडेकी कुनै समयकी शक्तिशाली प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले सिक्किम विलयको सूत्रधार भारतको बाह्य गुप्तचर संस्था ‘रअ’लाई नेपालको चाहिँ तराईजतिलाई टुक्र्याएर भारतमा मिलाउने योजना बुन्न अह्राएकी थिइन् । किनभने, समय, परिस्थिति, अवस्था र आकार सबै कुराबाट सिक्किमलाई जस्तै सिंगै विलय गराउन सकिने स्थितिमा नेपाल थिएन, आज पनि छैन ।
‘रअ’का अवकाशप्राप्त अधिकारी आर के यादवले त्यस संस्थाका प्रमुख एवं इन्दिरा गान्धीका विश्वासपात्र रामनाथ कावलाई उद्धृत गर्दै आफ्नो किताबमा उल्लेख गरेको त्यो गोप्य योजना १९७७ को उनको चुनावी पराजय र तदोपरान्त केन्द्रमा भएका कमजोर र संयुक्त सरकारहरूका कारण थन्किएको थियो । किनभने, त्यस्तो योजनाको कार्यान्वयनका लागि बलियो सरकार वा बलियो नेता चाहिन्छ, जुन धेरै समय पछि यतिखेर दिल्लीमा छ ।
एकातिर भूराजनीतिको यथार्थ यस्तो छ कि अत्यावश्यक सामानको आपूर्तिदेखि समुद्र तटसम्मको पारवहनका लागि हामी त्यही विशाल र शक्तिशाली भारतमाथि अत्यधिक निर्भर छौँ । अर्कोतिर, देशको विशिष्ट भौगोलिक स्थिति र जनसंख्याको मिश्रित नश्लीय ‘डेमोग्राफी’को यथार्थ यस्तो छ कि एउटा क्षेत्र वा जातिको मात्र पृथक पहिचानमा आधारित स्वायत्त प्रदेश बनाउन सम्भवै छैन, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता/अखण्डतालाई कमजोर नपारी ।
यस्तोमा मधेसको पृथक पहिचानका नाममा पहाडबाट छुट्याई प्रदेश बनाउने बाचा गर्नु नै आत्मघाती थियो । त्यस प्रकारको त्रुटिपूर्ण संघीयतामा नगई नहुने माहोल नौ वर्षदेखि निरन्तर बनाइनु र राष्ट्रिय अखण्डताका सन्दर्भमा त्यस्तो संघीयताको जोखिम यथाशक्य न्यून हुने गरेर राज्य पुन:संरचना गर्दा भारतले नाकाबन्दी गर्नु संयोग मात्र हुन सक्दैन ।
आफैँ वा अरूको योजना अनुसार एकथरी मधेसी नेता र ‘एक्टिभिस्ट’हरू जारी संविधानका बारेमा सुनियोजित रूपमा अनेकन भ्रम फिँजाइ रहेछन् । संविधान मधेस विरोधी छ, यसमा मधेसका आकांक्षा समेटिएकै छैन भन्नेदेखि यो राज्य नै सदैव मधेस विरोधी रहिआएको छ भन्ने प्रोपोगन्डामार्फत आक्रोशित र उत्तेजित तुल्याउने अभियान नै चलाएका छन् उनीहरूले । यस्तोमा मधेसवादी दलहरूभन्दा बढी सिट ल्याएर मधेसबाट चुनाव जितेका र संविधान निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेलेका प्रमुख राष्ट्रिय दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेले राजनीतिक रूपमा सो अभियानको ‘काउन्टर’ गर्न सक्नुपथ्र्यो ।
मधेस झरेर संविधानका धारा देखाउँदै त्यहाँका जनतालाई सुशिक्षित, सुसूचित गर्नुपथ्र्यो, प्रायोजित भ्रमलाई रोक्ने/चिर्ने काम गर्नुपथ्र्यो । सम्बोधन हुन बाँकी मागका हकमा कारण बताउँदै मधेसका जनतासँग दोहोरो संवाद गर्नुपथ्र्यो, सम्बोधन हुनै नसक्नेबाहेकका अरू मागका हकमा लचक हुनुपथ्र्यो । त्यस्तो केही भएन, आफ्नै अन्तरकलह, गुटबन्दी, अलमस्तीपन, अहं, संकीर्ण सोच र सत्तामुखी राजनीतिका बन्दी बनेका उनीहरूले त्यसो गर्न सकेनन् । अहिले त स्थिति यस्तो छ कि दक्षिणी तराईमा राज्यको नियन्त्रण या अरू दलहरूको उपस्थिति नै छैन भन्दा हुन्छ ।
हो, आन्दोलनकारीमध्येका धेरैको छुट्टिएर जाने सोच छैन, उनीहरूको ध्येय दबाबबाट अधिकतम माग पूरा गराउने मात्र हो । तर, आन्दोलन धेरै चर्कियो, तन्कियो भने त्यो पृथकतावादमा रूपान्तरित हुन्छ, हुन्छ । फेरि, माहौल यस्तो बनाइएको छ कि कतिपय आन्दोलनकारी आफ्ना सबै माग साँच्चै जायज र सजिलै पूरा गर्न सकिने ठान्छन् । खतरा यहीँनेर छ किनभने सीमांकनलगायतकै कतिपय माग पूरा गर्न सम्भव हुने खालका छैनन् । यस्तोमा भोलि सम्झौतामा पुग्नुपर्ने अवस्था आउँदा त्यसबाट सन्तुष्ट नहुने अतिवादी धारले तिनलाई आफूतिर तानेर आन्दोलनलाई जारी राख्न वा पृथकतावादतर्फ मोड्न सक्छ ।
किनभने, आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न सक्ने एउटै, बलियो र जिम्मेवार नेता आन्दोलनमा देखिएको छैन, जुन यो आन्दोलनको अर्को कमजोर पक्ष हो । आन्दोलनका तीन प्रमुख घटकमध्येका एक सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो आफैँलाई ‘भारत पक्षीय’ भन्दै हिँड्छन् । भारतले उति मन नपराएको भनिएका मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव झन् सबैभन्दा चर्को र असंगत कुरा गर्छन् । स्वच्छ एवं शालीन छविका धनी र मितभाषी तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसमेत आन्दोलनलाई सुरक्षित अवतरण गराउन कम र भीडसँगै तानिन बढी इच्छुक देखिन्छन् ।
अतिवादको यो चरण कुनै बखत आउन सक्छ भन्ने आकलन गरी पूर्वसावधानीका नीति र उपाय जस्तै : समावेशिता, सामाजिक अन्तरघुलन, स्थानीय स्तरमा स्थानीय पहिचानलाई मान्यता अपनाउने काम समयमै भएन । मधेसलाई मौजा मात्रै ठान्ने प्रवृत्ति र मधेसी समुदायप्रति समाजले गर्ने हेपाहा व्यवहार एवं राज्यले गर्ने शंका एवं अविश्वासको परिणति कुनै दिन यस्तो हुनेछ भन्ने सोच शासकहरूमा लामो कालखण्डसम्म पलाएन ।
माओवादीले विभेद भएको कुरा त जोडतोडले उठायो तर त्यसलाई सुधार्दै, सच्याउँदै राष्ट्रनिर्माण गर्ने मार्गको सट्टा विभेदको बढाइचढाइ गरेर सामाजिक–राजनीतिक विभाजन, घृणा र द्वन्द्वलाई चर्काउने आत्मघाती बाटो रोज्यो, भोटका लागि । परिणाम, ऊ आफूचाहिँ क्रमिक विघटनको नियति बेहोर्दैछ र उसले चर्काएको पहिचानको राजनीतिलाई भजाउँदै भ्रष्ट र सत्तालोलुप मधेसवादी दलहरूचाहिँ हिजोका पाप पखाल्दै ‘सहादतका मसिहा’ बनेका छन् । साबिकको माओवादीमध्येको सबभन्दा ठूलो दल एमाओवादीले चेतेर ‘कोर्स करेक्सन’ गरे तापनि धेरै ढिला भइसकेको छ ।
संविधान र मधेस प्रदेश
संविधानसभाबाट बनाइएको संविधान जनताबाट त्यस सभामा निर्वाचित विभिन्न दलहरूको शक्ति सन्तुलनको दस्तावेज हो । यो विविधतायुक्त जनसमुदायको सामूहिक आकांक्षाको प्रतिविम्ब पनि हो, जसमा सबैका सबै आकांक्षाको सम्बोधन हुन सकेका छैनन् । तर, अधिकतम भएका छन् । संविधान जारी गर्दा अधिकतम सभासद (९० प्रतिशतभन्दा बढीे)ले मतदान गरेका छन् । वास्तवमा अरू समुदायको भन्दा यसमा मधेसीहरूकै माग बढी सम्बोधन भएका छन् । प्रस्तावित अरू सबै प्रदेशमा तराई र पहाड दुुवै पर्छन्, मात्र २ नम्बर प्रदेश एउटाबाहेक ।
यसमा मधेसीहरूको चाहनाबमोजिम तराई मात्र पर्ने गरेर पर्सादेखि सप्तरीलाई छुट्याइएको छ, जुन अहिलेसम्मका सबै मधेस आन्दोलनको जन्मभूमि, पोषभूमि पनि हो । फेरि, सबै प्रदेशको अन्तिम सीमांकन त हुन बाँकी नै छ, जुन आफैँमा बारम्बार संशोधन हुन सक्ने विषय हो । उनीहरूका प्रमुख माग भनेकै सीमांकन र जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुन् । नियत राम्रो हुने हो भने लेनदेनका आधारमा ती माग पूरा गराउन सकिन्थ्यो, त्यतिका लागि आन्दोलनकारी र प्रहरी दुवैतर्फ गरी पाँच दर्जन मान्छेको ज्यान जाने यो स्तरको अन्त्यहीन आन्दोलन गरिरहनुपर्ने थिएन ।
फेरि, आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भनेरै प्रमख दलहरूको सहमतिमा सीमांकनमा हेरफेर गर्नेलगायतको संविधान संशोधनको प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता नै भइसकेको छ । एमाले त्यस प्रस्तावमा अनुदार दृष्टिकोण राख्छ भन्ने कुरा सत्य हो भने पनि ऊ एक्लैले त्यसलाई तुहाउन वा रोकेर राखिरहन सक्दैन । तर, यहाँ त संसद्को प्रक्रियामा गएको त्यो विषय छलफल र मतदानद्वारा टुंगोमा पुगिने कुरा हो भन्नेसमेत वास्तै नगरी अहिले नै तात्तातै प्रदेश सीमांकन गरिसक्नुपरेको छ ।
बहुसंख्यक पहाडी समुदायको बसोवास भएका तराईका जिल्ला झापा, मोरङ, कैलाली, कञ्चनपुर, बर्दिया, दाङ, चितवन, नवलपरासीको पूर्वी भाग, जो मधेस प्रदेशमा बस्न चाहँदैन अथवा जहाँ अरू समुदायको पनि आफ्नो संघीय प्रदेश हुनपर्ने दाबी छ, त्यो पनि सबै मधेसवादी आन्दोलनकारीलाई चाहिएको छ । सीमांकनको विषयमा उनीहरू न जनमतसंग्रह गराउन मञ्जुर छन्, न संघीय आयोग बनाएर न त विज्ञको जिम्मा दिएर टुंगो लगाउन । न सम्झौतामा आउन राजी छन्, न त प्रक्रियामा जान नै । पूरै तराईलाई छट्टै मधेस प्रदेश बनाउने एउटै अडान छ ।
a
|
0 comments:
Post a Comment