a
 |
भारतीय नाकाबन्दीपछि चीनसँग इन्धन आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने सहमति गर्न बेइजिङस्थित नेपाली राजदूत डा. महेश मास्केले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरे। चिकित्सक, अधिकारकर्मी हुँदै कम्युनिस्ट राजनीतिमा होमिएका मास्के चार वर्ष चीनमा कूटनीतिक सेवा पूरा गरेर दुई महिनापछि फर्कंदै छन्। नाकाबन्दीसँगै नेपालको चीनसँग बढ्दो राजनीतिक–आर्थिक सम्बन्धको सेरोफेरोमा कान्तिपुरका सुधीर शर्मा र चन्द्रशेखर अधिकारीले राजदूत मास्केसँग काठमाडौंमा गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
संविधान निर्माण भएपछि चीनको प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ?
संविधान निर्माण प्रक्रियामा चीनको धेरै ठूलो सद्भाव थियो। संविधान बन्ने बिन्दुमा पुग्दा नेपालमा जस्तो चर्चा–परिचर्चा भएको थियो, चीनले त्यसलाई आन्तरिक मामिला भनेको थियो। संघीयताका सवालमा चीनले मान्छ कि मन्दैन भन्ने आशंका थियो। तर त्यो विषयमा चीनले त्यस्तो केही भनेको पाइनँ। उनीहरूको सिधा जबाफ थियो– नेपालको आन्तरिक मामिलामा चीनको कुनै दख्खल रहँदैन, बरु नेपाली जनताको निर्णयमा चीनमा साथ रहने छ। संविधान जारी गरेपछि पनि चीनले लगातार साथ दिएको छ।
संविधान निर्माणसँगै सुरु भएको तराई केन्द्रित आन्दोलन र त्यहाँको राजनीतिक समुदायलाई चीनले कसरी हेरेको छ?
तराईको आन्दोलनप्रति चीनको चिन्ता त छ, तर त्यो आन्दोलन आन्तरिक रूपमा समाधान गर्न जरुरी छ, यसमा अन्य कुनै शक्तिको प्रयोग नहोस् भन्नेमा पनि ऊ सतर्क छ। चीनको चाहना ‘नेपालमा अस्थिरता नहोस्’ भन्ने देखिन्छ। नेपालमा साह्रै समस्या भयो भने अस्थिरता आउन सक्छ भन्नेमा उसको चिन्ता छ। नेपालमा अन्य मुलुकले बढी चासो नराखुन भन्नेमा ऊ चनाखो भने छ। चीन विकास साझेदारी र आत्मनिर्भरतामा सहयोग गर्न चाहन्छ। कसैको पक्षधर नभएर दुवै छिमेकी मुलुकसँग नेपालले राम्रो सम्वन्ध कायम गरेर अघि बढ्न सकोस् भन्ने सदासयता छ।
नेपालको अर्को छिमेक (भारत) तथा केही शक्तिराष्ट्रले देखाएको चासोबारे चीनले एक/अर्कासँग कुरा गर्न चाहेको हो?
हो, चीनले नेपालको विषयमा मात्र होइन, यस क्षेत्रको शान्तिको विषयमै एकअर्काको सरसल्लाह चाहेको छ। चीन नेपालको उत्तरी छिमेकी मात्र होइन, विश्व शक्तिका रूपमा उदय भइरहेको सशक्त मुलुक हो। आफ्नो उदय छरछिमेकको सरसहयोगमै हुने उसले बुझेको छ। नेपालको गहिरो मित्र भएकाले हामीलाई असजिलो पर्दा नि:स्वार्थ रूपमा सघाउने गरेको पनि छ। नेपालको असजिलोबारे भारत र अन्य मुलुकसँग संवाद गर्न चीन तयार रहेको विषय सार्वजनिक भइसकेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले समेत बोलिसकेकोबाट पनि स्पष्ट हुन्छ– नेपालको हितमा चीनले अन्य मुलुकसँग समेत परामर्श गर्छ।
हाल सिर्जित असहजताले चीन र भारतसँगको त्रिपक्षीय व्यापारमा नेपाल पुल बन्ने अवसर निम्तिएको भन्न मिल्ला?
त्रिपक्षीय सहकार्यमा समस्या छैन भने सहकार्य गर्न चीन तयार छ। तर, दुवै छिमेकसँग द्विपक्षीय छलफल गरेर मात्र चीनले त्रिपक्षीय कुरा अघि बढाउँछ। अहिले नेपाल र भारतबीच आपूर्ति तथा पारवहन समस्याले सिर्जना भएको अवस्थामा चीनको साथसहयोग आएको छ। चीनले समस्यामा परेका नेपालीलाई सधंै सहयोग गर्ने वचनअनुरूप सहयोगी भूमिका खेलेको छ। नेपाललाई सहयोग गर्ने मात्र होइन, कूटनीतिक तहमा भारतसँग कुरा गर्नसमेत ऊ तयार देखिएको छ। चीनले दिएको सहयोगले भारत वा उसका समर्थक भन्नेले चित्त दुखाउनुपर्ने छैन। चीनसँगको व्यापार नेपालले खोजेको भन्दा पनि परिस्थितिले निम्त्याएको भन्न म रुचाउँछु। सबै संकटपछि अवसर वा सहजता आउँछ, त्यसलाई यही रूपले बुझ्दा कसैलाई समस्या नहोला।
केरुङ नाका पुन: सञ्चालनमा ल्याउने र चीनबाट इन्धन आपूर्ति गर्ने तत्परता नेपालले देखाएको छ, यो कति दिगो होला?
समस्या परेपछि हामी विकल्पमा गएकोमा दुईमत छैन। यसको कार्यावन्यन र नियमिततामा देशभित्रबाटै समस्या देखेको छु, चीन तर्फबाट कुनै समस्या छैन। हामीले उत्तरी नाकालाई जोड दिने वा नदिने, व्यवस्थित गर्ने वा नगर्ने– विषय हाम्रो हो। यसमा हामी लामो समयदेखि अन्योलमा थियौं। अहिलेको अवस्थामा पनि ठोस प्रस्ताव पठाउन केही दिन पर्खेको हो। भारतले सहज रूपमा छाड्छ भने किन अर्कातर्फ लाग्ने भन्ने बुझिन्थ्यो। तर त्यो अवस्था रहेन। जनतामाथि संकट चुलिने देखियो। समस्या पैदा भएपछि सरकारबाट आउन सक्ने प्रस्ताव बुझेर चिनियाँ राजनीतिक तहमा छलफल गर्दै आएको थिएँ। नेपालभित्र पनि त्योखालका प्रयास भएका रहेछन्। म काठमाडौं आएर राजनीतिक दलका नेताहरू, प्रधानमन्त्रीसँग छलफल भएपछि प्रक्रिया अघि बढेको हो।
यसको एउटा सन्देश चीनले नेपाललाई सहयोग गर्न चाहेको भन्ने हो भने अर्कोचाहिं नेपालभित्र संकट पर्दा चीन चुप लागेर बस्दैन भन्ने पनि हो। अहिले दुई देशबीच व्यापरिक सहमति भएको छ। तर, काममा जुन रूपमा तदारुकता नेपालबाट हुनुपर्ने थियो, त्यो हुन सकेको छैन। सबै विषयमा घच्घच्याउनुपर्ने अवस्था छ। एउटा छिमेकसँग व्यवसाय सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा अर्को पाटो खोलेको कारण ढिला भएको बुझाइ चिनियाँ मित्रहरूको पनि छ।
चीनसँगको सहमति कार्यान्वयन पक्ष दिगो ढंगले अगाडि बढ्ला भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?
यहाँ कतिपयले चीनसँगको सहकार्य र व्यापार सहज नहुने भने पनि ती सबै सतही कुरा हुन्। यथार्थ नबुझेका र अर्कोतर्फका परस्त कर्मचारीको कथन हुन सक्छ। तर, वास्तविकता के हो भने नेपालको सीमाबाट पाँच सय किलोमिटरको दूरीमा तेलको ठूलो भण्डारण छ। त्यहाँदेखि सीमासम्मको बाटो फराकिलो र सबै मौसममा चल्छ। त्यो अवस्थामा नेपालमा चीनबाट तेल ल्याउन नसक्ने भन्ने होइन। तर समस्या हाम्रोतर्फको सडकको हो।
चीनले सन् २०२० सम्ममा केरुङसम्म रेल ल्याउँछ। उसले केरुङलाई एक पर्यटकीय सहरजस्तो बनाउँदै लगेको छ। त्यहाँ इन्धनको भण्डारणसमेत गर्ने छ। त्यहाँबाट नेपाल ल्याउन करिब ३५ किलोमिटर सडकको वास्तविक सुधार गरेको खण्डमा असहजता के छ? अझ हामीले त केरुङबाट काठमाडौं वा बीचमा कहीं भण्डारणको व्यवस्था गरेर त्यहाँसम्म रेलमार्ग जोड्नेमा जोड दिन आवश्यक छ। त्यसो हुँदा हामीले ताजकिस्तानबाट चीन हुँदै ग्याससमेत ल्याउन सक्छौं। यो तत्कालको विषय होइन तर ‘लङ टर्म’ मा यो सोच राखेर अघि बढ्न सकिन्छ। चीनले यसका लागि बाटो नदिने भन्ने कुरै छैन। चीनसम्म ल्याएको पाइपलाइन नेपाल जोड्न सकिन्छ। हामीले दीर्घकालसम्म चीनसँग प्रशोधन नगरिएको इन्धन ल्याएर, उसकै लगानीकर्ता भित्र्याएर ‘रिफाइनरी सेन्टर’ राखेर त्यसको ‘मल्टी–प्रोडक्ट’ समेत निकाल्न सक्छौं। त्यसतर्फ हामी कहिल्यै लागेनौं। तर हरेक असहजताले अवसर दिन्छ, यतिखेर त्यो देखिएको छ।
यहाँको भनाइबाट के बुझियो भने भारततर्फको असहजता र जनस्तरमा देखिएको पीडाको दबाबबाट मात्र उत्तरतर्फको नाका व्यवस्थित गर्नेतर्फ हाम्रा नेतागण लागिपरेका हुन्?
राजदूतका हैसियतमा होइन, नेपालको एउटा नागरिकका हैसियतमा म भन्न सक्छु– हामी अन्तिम आस टुटेपछि मात्र विकल्पमा गएका हौं। अन्यथा यसतर्फ जाने थिएनदौं होला। म बिदामा काठमाडौं आउनेबित्तिकै सबै नेता तयारीका साथ बसेका रहेछन्। मैले माधव नेपाल, भीम रावल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, पुष्पकमल दाहाललगायतसँग छलफल गरें, अनि त्यो छलफल प्रधानमन्त्रीकामा पनि भयो। त्यसपछि अघि बढेको हो। तर अझै पनि कताकता अलमल छ। अब नाका खुलिसकेको अवस्थामा ‘ब्याक’ हुने होइन, हाम्रोतर्फको सडकलाई व्यापक बनाएर सहकार्य बढाउन जरुरी छ। राजनीतिक नेतृत्वले आँट गरेको खण्डमा जे पनि हुन सक्ने अवस्था छ। अलमल भए पनि नेतृत्वले त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ।
चीनले हामीलाई आवश्यक भएजति इन्धन दिन सक्छ?
इन्धन चीनको पनि आफ्नो उत्पादन होइन। तर पनि उसले नेपाललाई आवश्यक परेजति दिन सक्छ। तर ग्यासमा बाटो सहज नभएको अवस्था छ। हिउँ पर्ने हुनाले ग्यासको बुलेटमा बढी ‘प्रेसर’ समेत रहने हुनाले आउन गाह्रो हुने बताइएको छ। अन्य इन्धन जति पनि आउन सक्छ। तर हामीले बाटोको सुधार गर्न जरुरी छ। रसुवागढी जोड्ने बाटो नाजुक रहेकाले हामीले तातोपानी नाका खोल्न भन्सार सुचारु गर्न आग्रह गरेका छौं। त्यो भएको खण्डमा ग्यासको समस्या पनि केही हदसम्म सम्बोधन हुन सक्छ। यस विषयमा उच्चस्तरबाट पहल भइरहेको छ।
चीनले इतिहास र पारम्परिक सम्बन्धसँग जोडिएको तातोपानी–खासा नाकाभन्दा केरुङलाई किन प्राथमिकता दिएको होला?
भूकम्पपछि खासातर्फको सडकबाहेक अन्य अवस्था जर्जर नै छ। त्यहाँ पुरानै अवस्थामा बस्ती बस्न सक्ने अवस्था नरहेको प्रतिवेदन स्थानीय प्रशासन र प्राविधिकले दिएका छन्। त्यसमा सुधार गरेर नाका सुचारु गर्न चीन तयार त छ, तर पाँच वर्षभित्र केरुङसम्म रेल आउने हुनाले त्यसतर्फ महत्त्व दिंदै नेपालतर्फको बाटोमा काम अघि बढोस् भन्ने उसको भित्री चाहना हुन सक्छ। केरुङ अलि फराकिलो छ, जहाँ इन्धनको भण्डारणसमेत हुन सक्छ। तिब्बतको रेल त्यहाँ आएको खण्डमा नेपाल
जोड्नसमेत सहज हुने छ।
त्यसो भए केरुङ जोड्ने रेलमार्ग निर्माणको काम भइरहेको छ?
हो, काम भएको देखिन्छ। ल्हासादेखि सिगात्सेसम्म जोडिइसकेको छ। त्यहाँबाट पनि केही काम सुरु भएको देखिन्छ। केरुङसम्म रेल आउनेमा आशंका छैन, आउँछ।
हामीले चीनसँगको वार्तामा रेलमार्गबारे पनि छलफल गर्यौं त?
पक्कै। रेलको विषयमा भएको छलफलमा, ‘इनर्जी सेक्युरिटी प्लान’ अनुसार त्यो रेलको लिकसँगै तेलको पाइपलाइन ल्याउन सकिन्छ भन्ने भएको छ। त्यस स्तरको सोचाइ उताको छ। उनीहरूले रेल नेपालभित्र ल्याउन चाहेका छन्।
चीनसँग नेपालले दीर्घकालीन सोचअनुरूप द्विपक्षीय छलफल अघि बढाएको हो?
हो, चीनले लामो समय सोचेर काम अघि बढाएको छ। उसले प्रशोधन नगरिएको इन्धन उपलब्ध गराउने, नेपालमा सम्भाव्य इन्धनको उत्खनन गर्ने विषयसमेत सोचेको छ। तर तत्कालको भण्डारण गर्न नुवाकोटमा पूर्वाधार बनाउन सकिने हाम्रो बुझाइ छ। चीनले पनि त्यहाँको काम अघि बढाउन आग्रह गरेको छ । नुवाकोटमा तीन महिनासम्मका लागि पुग्ने ‘स्टोरेज’ राख्न समस्या नरहेको बुझाइ छ। चीनले तत्काल र पछिसम्मको अवस्था र विकल्पमा छलफल गरेको छ।
नेपालले भारतसँगको नाकाबन्दी खुलेपछि चीनलाई फेरि बिर्सन्छ भन्ने सोचाइ छ कि छैन?
चीन नेपाललाई सहयोग गर्न चाहन्छ। यो उसको नेपालतर्फको नियमित व्यापार पनि हो। तर चीनमा आशंका पनि छ। अहिले भनिएको स्तरमा नियमित ‘डिल’ हुन्छ कि हुँदैन भन्ने उसलाई लागेको छ। नेपालले दिएको माग चीनका लागि राम्रो ‘अफर’ पनि हो। यो एक प्रकारको दिगो व्यापार पनि हो। यसको विषयमा हामीले त सोचिरहेका छौं भने चीनले पनि पक्कै सोचेको होला।
त्यसो भए नेपालले ‘रियाक्टिभ’ ढंगले नभई लामो समयसम्मका लागि सोचेर काम अघि बढाउन खोजेको हो?
मलाई ‘रियाक्टिभ’ मात्र जस्तो लाग्दैन। अब हामी पछि हट्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनौं। यो अवस्थामा सरकारीस्तरको काममा तदारुकता आवश्यक छ। चीनले ‘इकोनोमिक कमिसन’ को बैठकमा कुरा गरेर सबै विषयलाई अघि बढाउने बताएको थियो। त्यहीअनुरूप अघि बढेको छ। लामा योजनाहरू त्यहाँ राखेर काम गर्न सकिन्छ। चीनको ‘कमिटमेन्ट’ कार्यान्वयनमा आउने देखिन्छ, तर नेपाल कति तयार छ, मुख्य विषय त्यसमा निर्भर हुन्छ।
चीनको राजनीतिक नेतृत्व नेपालको वर्तमान अवस्था र इन्धन आपूर्तिको प्रक्रियाबारे जानकार छ ?
चीनको राजनीतिक नेतृत्व तयार छ। यसमा जानकार मात्र होइन, हरेक दिन विदेश मन्त्रालयमा आउने जिज्ञासा र त्यहाँका प्रवक्ताले दिने उत्तरबाट पनि स्पष्ट छ नि होइन र? चीनको नेतृत्व तहको निर्णय नभई यो स्तरको काम अघि बढ्ने थिएन।
नेपालले भारतलाई बेवास्ता गरेर चीनतर्फ मात्र निर्भर हुन सक्ने अवस्था छ? के हाम्रो भौगोलिक अवस्थाले त्यस्तो सुविधा दिन्छ?
चीनले नेपालको भारतसँग सम्बन्ध नराम्रो होस् भन्ने कहिल्यै चाहँदैन। सधैं भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध राखेर अघि बढ्ने सुझाव उसको रहँदै आएको छ। भारतको कूटनीतिक सञ्जाल विस्तारित छ। नेपालसँगको विशेष सम्बन्ध यथावत् राख्दा चीनले थप सहयोग गर्छ। अहिले चीन र भारत आफैं पनि विभिन्न स्तरमा कुराकानी गरिरहेका होलान्। त्यसैले भारतसँग सम्बन्ध राख्दा चीनविरोधी हुने र चीनसँग सम्बन्ध राख्दा भारतविरोधी हुने भन्ने मानसिकता लिएर काम गर्न सकिँदैन। त्यो सोच हट्न जरुरी छ। यो वा त्यो भन्दा पनि हामी दुवैतर्फ सन्तुलन कायम गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।
तराईका केही ठाउँमा चीनको झन्डा जलाउने कार्यसमेत भएको छ, यसलाई बेइजिङले कसरी लिएको होला?
झन्डा जलाउने कार्य केटाकेटीपन हो। जसले दलको नेतृत्व गरेको छ, उसले सोच्नुपर्ने हो। तर चीनतर्फ भित्र त जानकारी होला, तर बाहिर उसले यसमा वास्ता गरेको छैन।
a
|
0 comments:
Post a Comment