a
 |
कार्तिक २९, २०७२- भारत र बेलायतले ‘नेपालमा दिगो र समावेशी संवैधानिक व्यवस्थापनको पक्षमा’ जोड दिएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमणमा क्रममा आएको द्विदेशीय विज्ञप्तिमा ‘नेपालले सरोकारमा आएका बाँकी विषय तत्काल सम्बोधन गर्न’ आग्रह गरिएको छ।
बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा सांकेतिक रूपमा अधिकतम सहमतिसहित उठेका सरोकारमा सम्बोधन गर्न सकेको अवस्थामा मात्रै नेपालमा राजनीतिक स्थिरता र आर्थिकवृद्धिका पक्षमा नतिजा देख्न सकिने जनाइएको छ। दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले श्रीलंका, माल्दिभ्ससहितका दक्षिण एसियाली मुलुकमा उब्जिएका सरोकारमा सम्बोधन गर्दै ‘नेपालमा भूकम्पपछि गठन गर्ने भनिएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि छिट्टै कार्यरूपमा देखा पर्ने’ आशा व्यक्त गरिएको छ।
भारतले दुई महिनायता जारी राख्दै आएको अघोषित नाकाबन्दी राष्ट्रसंघ र मातहतका निकायबाट समेत ध्यानाकर्षण भएर पनि भारतले भने बेलायतमा जारी भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा यसबारे केही चासो राखेको छैन।
यसअघि राष्ट्रसंघले समेत भारतले गरेको ‘ब्रिफिङ’ मा आधारित रहेर नेपालको संविधान जारी हुँदा स्वागत जनाउन चाहेको थिएन। तर, दोस्रो चरणमा जारी भएको विज्ञप्तिमा मात्रै नेपालको संविधानलाई राष्ट्रसंघले स्वागत गरेको थियो। यसैबीच, भारतीय सञ्चारमाध्यमले दिएको जानकारीअनुसार लन्डनमा नेपाली समुदायले गरेको विरोध प्रदर्शन र भारतविरोधी नाराजुलुसबारे प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले चासो राख्दै ‘बेलायतमा नेपालीको प्रभावबारे’ अध्ययन गर्न लन्डनस्थित भारतीय उच्चायोगलाई निर्देश गरेका छन्। बिहीबार अपराह्न दुई देशका प्रधानमन्त्रीले लन्डन स्क्वायरस्थित महात्मा गान्धीको सालिकमा माल्यार्पण कार्यक्रम हुँदा नेपाली समुदायले मोदीविरुद्ध नाराजुलुस गरेका थिए।
यसैबीच, भारतीय जनता पार्टीले शुक्रबार र शनिबार आयोजना गरेको पार्टीको आन्तरिक समीक्षा बैठकमा ‘छिमेकीसँगको सम्बन्धमा आएको खटपट स्थिति र भाजपाको बिग्रँदो छवि’ बारे छलफल भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ। जारी अघोषित नाकाबन्दी र नेपाल नीतिका बारेमा भाजपा अध्यक्ष अमित साहसमक्ष पार्टीका वरिष्ठ पदाधिकारीले आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।
a
|
0 comments:
Post a Comment