a
 |
नेपाल राष्ट्र बैंकको थापाथलीस्थित कार्यालयको मूलगेटबाहिर दुई घन्टाभन्दा बढी चर्को घाममा लाम लागेपछि मात्र दाङका रामचन्द्र शर्माको हातमा नयाँ नोट हात पर्यो, २८ असोजमा । दसैँका लागि नयाँ नोट साट्न त्यस्तो कष्ट बेहोर्ने शर्मा एक्ला होइनन् । मधेस आन्दोलन र भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण राजधानीका पेट्रोल पम्पमा उपभोक्ताको लामो लाइन कायम रहेकै बेला अहिले राष्ट्र बैंकका कार्यालय र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नयाँ नोट लिनेको भीड लागेको छ ।
दसैँका बेला दान–दक्षिणामा नयाँ नोट प्रयोग गर्नुपर्ने मान्यताका कारण राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष सटही सुविधा दिँदै आएको छ । उसले आफ्ना शाखा कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत प्रचलित दरका नयाँ नोट उपलब्ध गराउँछ । यस वर्ष सरकारले करिब ५८ अर्बको नयाँ नोट साट्ने अनुमान गरेको छ । अघिल्लो वर्ष ४७ अर्बबराबरका नयाँ नोट बजारमा गएको थियो ।
नयाँ नोटका लागि ठूलै सास्ती बेहोर्न तयार हुने दाङका शर्माजस्ता सर्वसाधारण नोट छपाइ, निष्कासनका प्रक्रियासँग भने अनभिज्ञ हुन्छन् । धेरैले आफ्नो देशको नोट त जति छापे पनि हुन्थ्यो नि भन्ने प्रश्न पनि तेस्र्याउँछन् । झट्ट हेर्दा सामान्य लागे पनि नोट छपाइ र निष्कासन प्रक्रिया केन्द्रीय बैंकको सबैभन्दा संवेदनशील जिम्मेवारीमा पर्छ ।
राष्ट्र बैंक ऐनले वित्तीय क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, विकासका अलावा मुद्रा करोबारलगायतका अन्य सबै कामको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकलाई तोकेको छ । त्यही अधिकार प्रयोग गर्दै उसले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर मुद्राको व्यवस्थापन गर्छ । यसका आफ्नै प्रक्रिया र विधिविधान छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ ले नोट निष्कासन र त्यससम्बन्धी प्रक्रिया केन्द्रीय बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन जिम्मेवारी अन्तर्गत राखेको छ ।
केन्द्रीय बैंकको अनुसन्धान विभागले मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार र सम्भावित विस्तारलाई मध्यनजर गर्दै आगामी वर्ष यति परिमाणमा नोट आवश्यक पर्छ भनेर सिफारिस गर्छ । त्यसका लागि विगतको ‘ट्ेरन्ड’लाई पनि केलाइन्छ । त्यही आधारमा बैंकको सञ्चालक समितिको नोट निष्कासनसम्बन्धी निर्णयपछि मुद्रा व्यवस्थापन विभागले नोटको दर र परिमाण यकिन गर्छ । त्यसै अनुसार विश्वव्यापी टेन्डर आह्वान गरिन्छ । त्यसैका लागि राष्ट्र बैंकको खरिद विनियमावली, २०६८ लाई आधार बनाउने गरिएको छ ।
बोलपत्र आह्वानपछि सस्तो र भरपर्दो कम्पनीलाई नोट छपाइको जिम्मा दिइन्छ । नोट छपाइको विशेष किसिमको प्रविधि र विशेषज्ञता चाहिने भएकाले थोरै मुलुकमा मात्र नोट छपाइ कम्पनी रहेका छन् । बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरल्यान्ड, अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया, केन्या, माल्टाका कम्पनी नोट छपाइका लागि कहलिएका छन् । यिनै मुलुकका कम्पनीले नेपालको नोटसमेत छाप्दै आएका छन् । सुरक्षा र राजनीतिक कारणले पनि छिमेकका कम्पनीहरूले नोट छपाइको काम विरलै मात्र पाउने गरेका छन् ।
पछिल्लोपटकको नोट छपाइको ठेक्का भने चीनको कम्पनीले पाएको छ । चाइना बैंक नोट प्रिन्टिङ एन्ड मिन्टिङ कर्पोरेसनले एक सय रुपियाँका दरका २० करोड नोट छाप्ने ठेक्का पाएको छ । छपाइको काम पाउने कम्पनीले ६ महिनादेखि बढीमा एक वर्षमा डेलिभरी गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली नोट कागजमा छापिने गरेको छ । कागजी नोटको तुलनामा पोलिमर (प्लास्टिक) नोट बढी सुरक्षित मानिए पनि नेपालमा एकपटक मात्र त्यस्तो पोलिमरमा छापिएको छ ।
पोलिमर पैसा
राष्ट्र बैंकले ०५९ सालमा १० रुपियाँ दरको पोलिमर नोट निष्कासन गरेको थियो । तर, छपाइका क्रममा भ्रष्टाचार भएको र नोटको गुणस्तर नभएको आरोप लागेपछि कागजी नोटले नै निरन्तरता पायो । त्यो घटनाले राष्ट्र बैंकलाई समेत विवादमा तानेको थियो । त्यसपछि पोलिमर नोटको छपाइको बाटो बन्द हुन पुग्यो । दक्षिण पूर्वी एसियाका सिंगापुर, भियतनामलगायतका मुलुकमा भने पोलिमर नोट नै प्रचलनमा छन् । तर, ती नोट साना दरका नभएर ठूला दरका हुने गरेका छन् ।
राणा प्रधानमन्त्री जुद्धशमशेरले ००२ सालमा सदर मुलुकीखानाबाट पहिलोपटक नोट प्रचलनमा ल्याएका हुन् । त्यतिबेला नोटमा खजान्चीको हस्ताक्षर हुने गथ्र्यो । नेपाली नोटमा पहिलो हस्ताक्षर खजान्ची जनकराज पण्डितले गरेका थिए । ०१३ सालमा राष्ट्र बैंक स्थापना भएपछि भने गभर्नरले नै हस्ताक्षर गर्ने क्रम सुरु भयो । पूरै वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकायको कार्यकारी प्रमुख र नोटमा हस्ताक्षरसमेत गर्न पाउने भएकाले पनि राष्ट्र बैंकका गभर्नरको बेग्लै सान हुन्छ ।
कृष्णबहादुर मानन्धर यस्ता व्यक्ति हुन्, जसले कायममुकाम गभर्नर भएर पनि नोटमा हस्ताक्षर गर्ने अवसर पाएका थिए ।
छापेर ल्याएको नोटलाई सुरुमा राष्ट्र बैंकको ‘भल्ट’मा राखिन्छ । भल्टमा रहुन्जेल त्यो नोटको मूल्य कागज बराबर नै हुन्छ । दसैँ–तिहारका बेला वितरण हुने नयाँ नोट पनि भएको भल्टबाट निष्कासन गर्ने मात्र हो । केन्द्रीय बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागले आवश्यकता हेरी कति दरका कति परिमाणमा नोट निष्कासन गर्ने भन्ने निर्णय गर्छ । त्यही निर्णय अनुसार निष्कासन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सुरक्षण राख्नुपर्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ५२ मा नोट निष्कासन गर्दा पूरा गर्नुपर्ने सुरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । जस अनुसार प्रत्येक नोटको मूल्यबराबरको सुरक्षण राख्नुपर्छ । सरकारले स्वीकृति दिएको खण्डमा सुन, चाँदी, विदेशी मुद्रा, विदेशी धितोपत्र र विदेशी विनिमय अधिकारपत्रको न्यूनतम सुरक्षणको सीमालाई ४० प्रतिशतसम्म गर्न मिल्नेसमेत सोही दफामा व्यवस्था गरिएको छ । नोटको मोलबराबरको दायित्व सुरक्षण गरिएको हुँदा राष्ट्र बैंकले निष्कासन गर्ने सबै नोटमा ‘नेपाल सरकारको जमानत प्राप्त’ लेखिएको हुन्छ ।
ऐनको व्यवस्था अनुसार जति मोल बराबरको नोट छाप्ने हो, त्यसै अनुसारको सुरक्षण राख्नुपर्ने हुन्छ । मुद्रा व्यवस्थापन विभागले जति मूल्यको नोट निष्कासन गर्ने हो, त्यही अनुसारको सुरक्षण राखिदिनू भनेर केन्द्रीय बैंकको विदेशी मुद्रा विनिमय विभागलाई अनुरोध गर्छ । विदेशी विनिमय विभागले ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार निष्कासन हुने नोटको कूल मूल्यको ५० प्रतिशत मूल्यको सुरक्षण गर्छ भने बाँकी मूल्यको सुरक्षण मुद्रा व्यवस्थापन विभाग आफैँले गर्छ ।
विभागको सुरक्षण राखेको जानकारी गराएपछि मात्र मुद्रा निष्कासनको काम सुरु हुन्छ । सुरक्षण राख्नुपर्ने भएकाले नै निष्कासनको परिमाण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा निर्भर गर्छ । त्यसैले मुलुकको निर्यात बढेर वा अरू कुनै माध्यमबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको खण्डमा मुद्रा बलियो हुने गर्छ । सुन, विदेशी मुद्राले नपुगेको खण्डमा केन्द्रीय बैंकले खरिद गरेको सरकारको ऋणपत्रलाई पनि सुरक्षण राख्न सकिन्छ । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनी भन्छन्, “ऐनमा ऋणपत्र पनि सुरक्षण राख्ने व्यवस्था भए पनि विदेशी मुद्रा नै पर्याप्त हुने भएकाले त्यो राख्ने गरिएको छैन ।”
सामान्यतया नोट के कति परिणाममा छपाइ र निष्कासन गर्ने भन्ने कुराको निक्र्योल मुद्रास्फीति र ब्याजदरमा निर्भर गर्छ । त्यसबाहेक घरायसी खर्च र सरकारी खर्चलाई पनि मध्यनजर गरिन्छ । मुद्रास्फीति बढी भएको खण्डमा बजारभाउ अकासिन्छ र त्यस्तो अवस्थामा बढी नोट निष्कासन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक अर्थतन्त्रको विस्तारले पनि नोटको आवश्यक परिमाण
निर्धारण गर्ने गर्छ ।
नोट निष्कासन गर्दा यी सबै परिणाम र असरलाई मिहिन ढंगले विश्लेषण र अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । बढी नोट निष्कासन गर्नुपर्ने अवस्थामा बढी सुरक्षण चाहिन्छ । त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप पर्छ । त्यसकारण पनि अर्थतन्त्रको विस्तार जुन अनुपातमा भएको छ, त्यही अनुपातमा मुद्रास्फीति भएको खण्डमा मात्र राम्रो मानिन्छ । त्यसै गरी अर्थतन्त्रको विस्तारको अनुपातमा मुद्रा अपुग भएको खण्डमा आर्थिक गतिविधिका साथै पूरै अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पार्न सक्छ ।
सिक्का निकाल्ने प्रक्रिया पनि नोटकै जस्तो हुन्छ । तर, त्यसका लागि सुरक्षण अर्थात् धितो भने राख्नु पर्दैन । सिक्काको लागत अनुसार नै त्यसको अंकित दर हुने भएकाले सुरक्षण राख्ने गरिँदैन । सिक्का निष्कासन राष्ट्र बैंक अन्तर्गतको टक्सार विभागले गर्छ ।
चाँडै थोत्रा
नयाँ नोट हेर्दा जति लोभलाग्दा हुन्छन्, त्यसको छपाइमा राज्यले बेहोर्नुपरेको खर्चको बोझ पनि ठूलै हुने गरेको छ । तर, त्यसप्रतिको जनचेतनाको अभावका कारण हरेक वर्ष दसैँताका अर्बाैंका नयाँ नोट सटही गर्नुपर्दा राज्यलाई ठूलै व्ययभार बेहोर्नुपरेको छ । जबकि, नोट प्रयोग गर्दा त्यसको छपाइ लागतका बारेमा हेक्का राख्ने गरेको पाइँदैन । जसका कारण नेपाली नोटको आयु औसतमा डेढ वर्ष पनि नाघ्दैन ।
बैंकिङ प्रणालीमा फर्किएका थोत्रा नोटलाई राष्ट्र बैंकले झुत्रो ठहर्याउँदै नष्ट गर्ने गर्छ । नोटको दर अनुसार छपाइ लागत फरक पर्ने गर्छ । त्यो लागत मुख्यत: छपाइ ठेक्कामा कबोल गरिएको रकम र विनिमय दरमा निर्भर गर्छ । त्यो लागत नोटको दर अनुसार दुईदेखि पाँच रुपियाँसम्म पर्ने गरेको छ । तर, प्रयोगकर्ताको चेतना अभावका कारण छोटो समयमै नेपाली नोट झुत्रो बन्ने गरेका छन् ।
त्यसो त नोट प्रयोगसम्बन्धमा चेतना बढाउन राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक सूचना पनि निकाल्दै आएको छ । नोटको संरक्षण गर्ने प्रवृत्ति नभएको हुँदा हरेक वर्ष दसैँताका नयाँ नोट निकाल्नुपर्ने बाध्यता रहेको पूर्वकामु गभर्नर मानन्धरको तर्क छ । पूर्वकामु गभर्नर मानन्धर भन्छन्, “यसका कारण राज्यले ठूलै रकम बेहोर्नुपरेको छ । यसको कसैलाई चासो छैन ।”
a
|
0 comments:
Post a Comment