a
 |
भारतको नेपाल–नीतिलाई नजिकबाट नियाल्दै आएका सीमित विज्ञहरूमध्ये पर्छन् डा. भेषबहादुर थापा। २०२७ सालमा भारतले घोषित नाकाबन्दी लगाउँदा थापा अर्थसचिव थिए। त्यसबेला भारतसँग संवाद गर्न सरकारले उनलाई दिल्ली पठाएको थियो। परराष्ट्र मामिलामा दखल राख्ने थापा २०५४ देखि २०६० सालसम्म भारतकै निम्ति राजदूत रहे। हालै स्वास्थ्योपचारका निम्ति दिल्ली पुग्दा उनले सत्तावृत्त र बुद्धिजीवी जमातका परिचितहरूसँग हालको जटिलतालाई लिएर अनौपचारिक भलाकुसारी गरेका थिए। यतिखेर नेपालले भोगेको अवस्था बाह्य विश्वलाई जानकारी गराउन अत्यावश्यक भइसकेको ठान्ने थापाको मान्यता छ– नेपालले आफ्नो विगत र भूलहरूबाट पाठ सिक्दै संगठित कूटनीति सञ्चालन गर्नुपर्छ। भारतीय नाकाबन्दी, नेपालको कूटनीतिक सामर्थ्यलगायतका मामिलामा थापासँग कान्तिपुरका हरिबहादुर थापा र चन्द्रशेखर अधिकारीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
भारतले नेपालमाथि तेस्रोपटक नाकाबन्दी लगाएको छ, यो अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? दुवैतिर सरकारी स्तरमा देखापरेका विमति, सद्भावपूर्ण संवादले निरन्तरता नपाउँदा समस्या तथा अवरोध उत्पन्न भएका हुन्। तर यो अवस्थाबाट जनताले अनेक दु:ख र सास्ती पाएका छन्। पहाड र हिमाल मात्र होइन, तराईका जनताले पनि दु:ख पाएका छन्। यसबाट भारतले पनि सन्तुष्टि लिने स्थान छैन।
विगतका नाकाबन्दी र यसपालि के फरक पाउनुहुन्छ?
भारतले नेपालमा लगाएको यो पहिलो नाकाबन्दी होइन। २०२७ सालमा पहिलोपटक नाकाबन्दी हुँदा ‘एजेन्डा’ स्पष्ट थियो। राजनीतिक तहमा समझदारीको कमी थियो। नेपालले सन् १९५० को सन्धि स्वीकार्य छैन भनेको थियो। राणा शासनको अवसानसँगै भारतले उत्तरी छिमेकको सिमाना राखेको सैन्य चेकपोस्ट नेपाल सरकारले हटाएको थियो। नेपाली सेनाको आधुनिकीकरण– ‘बुट अन्डर दि ग्राउन्ड’ का लागि आएका भारतीय सेनालाई काम सकिएपछि पनि फर्काउने तदारुकता नदेखाएको अवस्था थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले २०२६ मा सार्वजनिक वक्तव्य दिएरै सेना फिर्ता गराएका थिए।
त्यो पृष्ठभूमिमा भारतीय शासक वृत्त असन्तुष्ट भएको थियो। त्यस बेलाको अवस्थालाई म ‘टग अफ वार’ भन्छु। नेपालले आत्मनिर्भरता र विश्वास अभिवृद्धि गरेर राष्ट्रियताको भावना बढाउँदै लैजाने सोचाइअनुरूप कदम चालेको थियो। राणाकालमा नेपाल विश्वमाझ लुकेर बसेकाले त्यसबाट बाहिर आउन खोजेको थियो। भारतले त्यसलाई नपचाएर दबाबका रूपमा नाकाबन्दीको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। त्यसबखत २०२७ सालमा म अर्थसचिव थिएँ। मलाई सरकारले भारतमा संवाद गर्न पठाएको थियो। त्यहाँ छलफल गरेपछि म निष्कर्षमा पुगें– भारतले आफूले हासिल गर्न खोजेको कुरा पाउन नसकेपछि घोषित नाकाबन्दी गरेको रहेछ। झन् ३० दशकको प्रारम्भमा भारतले यस क्षेत्रमा गरेका गतिविधिले नेपाललाई झस्काएको थियो। सिक्किमको विलय, बंगलादेशको जन्मले नेपाललाई झस्काउनु स्वाभाविक थियो। नेपालीको मनमा चिसो पसेको थियो।
त्यतिबेला र अहिलेको सन्दर्भ त निकै फेरिइसकेजस्तो लाग्दैन?
भारत, बेलायती साम्राज्य अधीन हुँ‘दा हाम्रो शासकीय कूटनीति सकेसम्म लड्ने र नसके चुप लागेर बस्ने भन्ने रहेको इतिहासले देखाएको छ। भारत स्वतन्त्र भएपछि नेपालले अपनाएको विधि पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यतिखेर बाह्य सहभागिता हार्दिकतापूर्वक स्विकारियो। २००७ को क्रान्तिका बेला लिएको बाह्य सहभागिताका कारण पछि राजा–जनता आजित भए।
त्यसबाट पार पाउन राजा महेन्द्रले ‘दुई कदम अघि बढ्ने एक कदम पछि हट्ने’ नीति लिए। कूटनीतिक अभ्यासमा यस्तो नीतिलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ। त्यसबेला संवाद कहिल्यै टुटेन, विमति हँ‘दा पनि संवाद रहिरहेको थियो। यहाँसम्म कि पारिवारिक तथा नातेदारमार्फत् समेत कूटनीतिक सुधारको प्रयास भएको थियो। तर यतिखेर त्यस्तो अवस्था छैन। नेपाली नेताहरूले दिएको बाचा पूूरा गर्न नसकेको भनी भारतले सीमामा बसेका नागरिकको मात्र हित हेरेर यस्तो अवस्था सिर्जना गरेको कसैमा लुकेको छैन। तर, वाचा तथा एजेन्डा खुलस्त गरिएका छैनन्।
नेपालले लोकतान्त्रिक र सार्वभौम शैलीमा संविधान निर्माण गरेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक मुलुक भारतले यस्तो अनौठो रवैया प्रदर्शन गर्नुको रहस्य के हुन सक्छ?
यो विषयमा म पनि अलिक अलमलमा छु। भारतीय कर्मचारीतन्त्र, बौद्धिक व्यक्ति, अध्येता, राजनीतिज्ञसँग सम्पर्क राख्दा तिनीहरू भन्थे, ‘हामीले नेपाल गुमायौं।’ त्यो विषयमा मैले तिनीहरूसँग भन्थें, ‘कहिले नेपाल तिमीहरूसँग थियो? नेपाल त सार्वभौम मुलुक हो।’ भारतमा अंग्रेजले छाडेको आईसीएस (इन्डियन सिभिल सर्विस) को बुझाइ हो– नेपालले भारतले भनेको नै मान्नुपर्छ।
त्यो ‘हेजिमोनिक’ (प्रभुत्ववादी) सोचाइ अझै त्यहाँ छ। एकापट्टि आत्मविश्वासका साथ नेपालले विश्वमा धेरै स्थान लिएको छ, आफ्नो भूमिका प्रदर्शन गरेको छ। तर संयुक्त राष्ट्रसंघलगायत अन्य स्थानमा नेपालले उनीहरूलाई मात्र साथ नदिएकामा भारतीयहरूको असन्तुष्टि छ। भारतसँग खुला सीमा रहेकाले यहाँ उनीहरूको नियमित प्रवेश भइरहेको छ। तर, नेपालले भारतीय सुरक्षाको प्रतिकूलमा कुनै काम हुन दिएको छैन।
नेपालले आफ्नो भूमिको सुरक्षा राम्रोसँग गरिरहँदा पनि भारतीय प्रहरीले काठमाडौंको बीचमा आएर थुनछेक गर्नेजस्ता अनेकन उदाहरण छन्। यो हाम्रो नेतृत्वले गरेको भूलले गर्दा हो। एउटा गोरेटोमा हिंडेको नेपालको कूटनीति अहिले छरिएको अवस्थामा छ। गैरकूटनीतिक व्यवहारहरू भएका छन्। यसको फाइदा बाह्य तत्त्वले उठाए।
तपाईंको भनाइ सुन्दा सारमा भारतले नेपालबाट ‘केही खोजेको’ देखिन्छ, उसले यतिखेर नयाँ संविधानमा राख्न चाहेको ‘एजेन्डा’ के होला त?
म भारतमा रहँदा त्यहाँका केही नेता तथा बुद्धिजीवीले भने, ‘हामीलाई तपाईंका नेताहरूले दिएको वचन परिपूर्ति गरेनन्।’ उपचारका लागि दिल्ली जाँदा मैले त्यहाँका मानिसहरूसँग भेटेको थिएँ। छ वर्ष राजदूत भएर भारतमा रहँदाका साथीहरूसँग कुराकानी हुँदा सिधै भन्थे, ‘नेपाली नेताहरूले धोका दिए।’ तर धोका दिएको विषयका सवालमा उनीहरू भित्री रूपमा प्रवेश गर्न चाहेनन्। ती विषय केके हुन्, स्पष्ट नपारिंदाको अन्योल छ।
तपाईंको भनाइको अर्थ, भारतीय पक्षको कुनै चाहना छ, जुन हाम्रा नेताहरूलाई पनि थाहा छ, तर दुवै पक्षले त्यो ‘एजेन्डा’ लुकाएका छन् भन्न खोज्नुभएको हो?
नेपाल र भारतबीचका मुद्दाहरू सबै नागरिकको जानकारीमा आउनुपर्छ। भारतजस्तो परिपक्व, लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्ने राष्ट्रले पनि नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा आंशिक धारणा राख्ला भने सोचेको पनि थिइनँ। सीमामा बसोबास गर्ने नेपालीप्रति पृथक् धारणा राख्ने र त्यही विषयलाई महत्त्व दिएर भारत किन फस्यो? किन अगाडि बढ्यो? यो अनौठो विषय हो।
यस्तो एकै मुलुकका नागरिकका पनि निम्ति लाखापाखाको कुरा गर्न मिल्छ? पहाड र हिमालका जनताले भारतको सुरक्षाका लागि योगदान दिइरहेका छन्। त्यो तथ्य भारतीय नेताहरूले आफ्नो मुलुकमा मात्र नभएर नेपाल आउँदाका बखतमा भन्दै आएका छन्। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि नेपाल भ्रमणका क्रममा भनेका ‘पहाडी जवानी र पानी’ का सन्दर्भ बोलेका थिए। अन्य भारतीय नेताहरूले पनि भनिरहेका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि भारत यो अवस्थामा पुग्छ भन्ने मलाई लागेको थिएन। डेढ महिना भइसक्यो कसैको चुलो चलेको छैन। बालबालिका स्कुल जान पाएका छैनन्। भूकम्पले दिएको पीडामा नुनचुक थप्ने काम भएको छ। चाडबाड सहज रूपमा मनाउन पाएका छैनन्। आमनागरिकलाई दु:ख दिने अमर्यादित कूटनीति उत्पन्न हुनु दु:खद् हो।
यस्तो अवस्था किन र कसरी आयो?
यसमा नेपाल/भारत दुवै दोषी छन्। सम्बन्धमा उतारचढाव आउँदा जीवनसँग जोडिएका इन्धनमा आपूर्तिमा बन्देज लगाउने कार्य अमानवीय हो। अब यो नहुनुपर्ने क्रियाकलाप भइसकेको छ। अब यसको निवारण खोज्न जरुरी छ। भारतीय विज्ञहरूको बीचबीचमा अनौठो प्रस्तुति देखिन्छ। उनीहरू प्रश्न गर्छन्, ‘नेपाल किन भारतविरोधी भयो?’ त्यसमा भारतलाई आफ्नै चर्तिकला हेर भन्नुभन्दा अर्को विकल्प हामीसँग छैन।
दुई मुलुकको शासकको मारमा जनता किन पर्ने? गर्नै नहुने र नपर्ने काम भएको छ। अब त्यो विषयमा माफी माग्नु आवश्यक छ। भारतले नै नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि सहयोग गरेको हो। लोकतन्त्रमा त लोकतान्त्रिक विधिअनुरूप काम हुन्छ, त्यो भारतले बुझेको हुनुपर्ने हो। तर ऊ किन उसले एक व्यक्तिसँग कुरा गरेर आफ्नो एजेन्डा लागू गराउन खोज्छ? त्यो त्यति चित्तबुझ्दो खेल होइन। तर भारत र नेपालबबीचको कुनै पनि विषय लुकेको छैन। यसलाई मैले भन्ने गरेको छु– ‘स्याडो बक्सिङ’। पर्दाभित्र बक्सिङ खेलको छायाँ देखिएको छ। चित्रमा देखिने, तर खुला नदेखिने अदृश्य बक्सिङ यहाँ देखा परेको छ।
कुनै नेताले माने भन्दैमा निर्णय हुन्छ भन्ने धारणा राख्नु भनेको लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया विपरीतको लहडबाजी भएन र?
यो विषयमा मसँग छलफलमा आउने भारतीयलाई स्पष्ट भनें, ‘नेपाल लोकतान्त्रिक मुलुक हो। तपाईंहरूको सहयोगमा आएको बहुदलीय बयवस्थामा एक नेताले हुन्छ या हुँदैन भनी (संविधान) रोकिने अवस्था आउँदैन। यस्तो कुरामा विश्वास गर्ने वा लाद्न लगाउने कुरा छिपेको छ। यो एजेन्डा दुवै तर्फबाट बाहिर आउन जरुरी छ। दुवैले एजेन्डा लुकाएका छन्। लोकतन्त्रमा कुनै एक व्यक्ति हावी हुने संरचना हुन सक्दैन।
जनतालाई लुकाएर हुने कुनै पनि विषय पछि सतहमा आउँदाका बखत त्यसले विध्वंस सिर्जना गर्छ। त्यहीकारण मैले लुकाउन चाहेको तथ्यकै एजेन्डामा ‘स्याडो बक्सिङ’ भनेको हुँ। यस्तो खेलमा दुवै मुलुकका नेताहरू चुकेका छन्।
a
|
0 comments:
Post a Comment