सात दशकको राष्ट्रसंघः हिंसा, गरिबी र असमानता मुख्य चुनौती

a


सन् १९३९ देखि सुरु भएको दोस्रो विश्वयुद्ध सन् १९४५ मा अन्त्य भएपछि विभिन्न समूह र उपसमूहमा बिभाजित र युद्धले क्षतविक्षत भएको विश्वको पुनर्निमाणका साथै विश्वलाई नै नेतृत्व दिने विश्व संस्थाका रुपमा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भएको हो । सन् १९४५ को अक्टोबर २४ अर्थात आजकै दिन यो संस्थाको जन्म भएको हो । यस विश्व संस्थाले आफ्नो स्थापनाको सात दशक पूरा गरेको छ ।


जापानको हिरोसिमा र नागासाकी सहरमा सन् १९४५ को अगष्टमा अमेरिकाद्धारा भएको शक्तिशाली आक्रमणसँगै विश्वमा जारी दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भएपछि अबदेखि त्यस्तो नरसंहारकारी अर्काे विश्वयुद्ध हुन नदिने र शान्ति स्थापना गर्ने उद्देश्यका साथ यस विश्व संस्थाको स्थापना भएको हो । यसले त्यस समयमा युद्ध जितेर उन्मादमा रहेका तथा युद्धको परिभाषाअनुसार ‘हारेका’ देशहरुलाई पनि एकताका साथ एउटै संस्थाको छातामुनि राख्ने प्रयत्नस्वरुप जन्म लिएको हो ।

त्यो प्रतिबद्धता बमोजिम विश्वमा शान्ति स्थापना गर्ने र युद्ध रोक्ने काममा यस संस्था सफल हुन नसकिरहेको भएपनि शान्ति, पुनर्निर्माण, विकास र न्यायका क्षेत्रमा भने उल्लेख्य काम गरिरहेको छ । विश्वमा अन्यायमा परेका नागरिक, विभिन्न जातजती र अल्पसंख्यकहरुको हित, बालबालिका तथा महिलाको अधिकार र सशक्तिकरणका साथै देशको आन्तरिक युद्ध र राजनीतिक बहिस्करणबाट उपेक्षित नागरिकका लागि यसले अभिभावकीय भूमिकामा रहेर काम गरिरहेको छ । गरिबीले पछि धकेलिएका नागरिकको खान पाउने अधिकारका लागि यसले आफ्ना प्रयासहरुलाई कायमै राखेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापनाको मुख्य उद्देश्य थियो– शान्ति, दोस्रो विश्वयुद्धबाट भएको ध्वंसको पुनर्निर्माण र सम्भावित अर्को विश्वयुद्ध हुन नदिने । तर स्थापनाको आज सात दशक पुगिसक्दा पनि यस विश्व संस्थाले आफ्नो पहिलो तथा महत्वपूर्ण मानिएको शान्ति स्थापनाको उद्देश्य पूरा गर्न भने सकिरहेको छैन । यसका कारणहरु अरु विभिन्न भएता पनि पछिल्ला वर्षहरुमा विविध कारणले विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुमा विकसित शक्ति सञ्चयको होड र विश्व राजनीतिमा आफ्नो राजनीतिक बर्चस्व कायम राख्नुपर्ने होडका कारण पनि यस्तो अवस्था देखिन थालेको हो ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा हालैको संयुक्त राष्ट्रसंघको ७० औँ महासभामा पनि यस अघिका प्रायः सबैजसो महासभामा जस्तै शान्तिको खोजी जारी नै रह्यो । यस पटक पनि संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले संसारमा बढ्दो आतङ्कवाद नै विश्वको प्रमुख चुनौतीका रुपमा कायमै रहेको वास्तविकता आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत नै सार्वजनिक गर्नुभयो । त्यहाँ जम्मा भएका विश्वका नेताहरूले नागरिकको सुरक्षा, मानवआधिकार र खान पाउने अधिकारका पक्षमा धेरै शब्द खर्चिएका थिए ।

दोस्रो विश्वयुद्धको लगभग अन्त्यतिर त्यसताका नै स्थापना भइसकेको एक संस्था लिग अफ नेसन्स्सँग अमेरिकी राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन डि रुजबेल्टले यस संस्थाको स्थापनाको अगुवाई गर्नुभएको हो । उहाँले लिग अफ नेसन्स्का पदाधिकारीहरुसँग विश्वकै छाता संगठनका रुपमा यसको स्थापनाको सुरुवात गर्नुभयो र त्यसैबमोजिम यसको बडापत्रको लेखनको काम पनि सुरु भयो । सन् १९४५ को जुन २६ मा संयुक्त राष्टसंघकै नाममा यसको बडापत्र पनि तयार भयो र विधिवत रुपमा हस्ताक्षर भयो । सन् १९४५ को अक्टोबर २४ का दिन यसको स्थापना भई बडापत्रमा औपचारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आयो । यसरी सुरुमा ५१ सदस्य राष्ट्रहरुका साथ यो संस्थाको स्थापना भयो । र यसका स्थायी सदस्य राष्ट्रका रुपमा संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, फ्रान्स, बेलायत र रसिया रहे । हाल यस संस्थामा विश्वका १९३ राष्ट्र सदस्यका रुपमा आबद्ध छन् ।

यसको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली निकाय महासभा हो र यो हरेक वर्षको अक्टोबर महिनामा पर्नेगरी आयोजना गरिन्छ । राष्ट्रसंघको नीति निर्माण गर्ने वा यसलाई सञ्चालनको नमूनाहरु तयगर्ने काम यसले गर्दछ । त्यसपछिको शक्तिशाली निकाय सुरक्षा परिषद हो । सुरक्षा परिषद १५ सदस्यीय हुन्छ । सुरक्षा परिषदका स्थायी सदस्यमा पाँच संस्थापक राष्ट्र अमेरिका, चीन, रसिया, बेलायत, र फ्रान्स छन् । यी राष्ट्रसँग भिटो अधिकार (विशेषाधिकार) रहेको छ । राष्ट्रसंघले गर्न लागेको कुनैपनि नयाँ कार्यमा यीमध्ये कुनै एक देशले भिटो लगाएमा त्यो काम पारित हुन सक्दैन । यस परिषदमा रहने अरु दश सदस्यहरु साना ठूला र विभिन्न भूगोलका गरी समय समयमा गरिने निर्वाचनका आधारमा छानिन्छ । सुरक्षा परिषदका यी अस्थायी सदस्य देशहरुको खासै कुनै अधिकार हुदैन ।

स्थापनाको सुरुमा यस संस्थाका लागि शीतयुद्धको व्यवस्थापन एक प्रमुख चुनौती थियो । दोस्रो विश्व युद्ध जितेको अमेरिका र अमेरिकालाई नरुचाउने विश्वका देशहरुको एक अलग्गै झुण्डको नेतृत्व गरिरहेको अर्काे देश रसियाबीचको तनावको व्यवस्थापन त्यस समयको एक कठिन काम थियो । विश्वका केही देशले अमेरिकाको र अरु केहीले रसियाको समर्थनमा बसेका थिए । यो विश्व परिस्थितिले संसारमा एक किसीमको युद्धकै रुप समेत लिएको थियो । युद्ध भनेर त्यो हतियारको र दोस्रो विश्वयुद्धजस्तो त युद्ध थिएन तर युद्धपछिको अर्काे युद्धका रुपमा भित्रभित्रैको युद्ध भएकोले यसलाई शीत युद्धको नाम दिइएको थियो ।

त्यस युद्धको आन्तरिक रुपमा व्यवस्थापन गरी संसारलाई अर्कायुद्धको मुखमा जानबाट रोक्नु नै यो संस्थाको प्रमुख र पहिलो उद्देश्य थियो । त्यसपछिको उसको काम भनेको दोस्रो विश्वयुद्धले थला परेको विश्वको संरचना, भौतिक अवस्था र अर्थतन्त्रको पनि पुनर्निर्माण थियो । यसका लागि उसले विश्वकै एक छाता संगठनको रुपमा काम गरेको हो । हुनत यी पाँचवटा स्थायी राष्ट्रहरुले आफु अनुकुल विश्वलाई हिडाउन खोजेकै छन् र आफ्नो अहितको राजनीतिमा उनीहरु देखिँदैनन् ।

जस्तो कि पछिल्लो नै उदाहरण हेर्ने हो भनेपनि सिरियामा आजका मितिसम्ममा साढे दुई लाख मानिसले ज्यान गुमाइसकेका छन् । यो आन्तरिक राजनीतिक विद्रोह र त्यसपछिको गृहयुद्ध हो । तर चार वर्षमा यतिधेरै मानिसले ज्यान गुमाउदा पनि त्यहाँ राष्ट्रसंघले केही गर्न सकिरहेको छैन । अमेरिका त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई हटाउन खोज्छ भने रसियाले सिरियाली सत्तापक्षकै समर्थन गरिरहेछ । यसरी त्यहाँ दिनहूँ नागरिक मरिरहेका छन् । त्यहाँ अमेरिकाले गर्न खोजेको थप हस्तक्षेपमा रसियाले भिटो लगाएपछि सिरियामा नागरिक मरिएको मारियै छन् ।

हुनत राष्ट्रसंघको स्थापनापश्चात् विश्वमा तेस्रो विश्वयुद्धकै नामबाट युद्ध भएको छैन तर पनि यसको स्थापनापछि युद्धको गतिमा कुनै कमी आएको भने देखिँदैन । महासचिव मुनले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा जारी रहेको द्वन्द्वका कारण विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि शान्ति सैन्यको धेरै ठूलो माग भएको प्रतिवेदन ७० औँ महासभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उहाँले अहिलेको विश्वका कैयौँ देशमा जारी रहेको द्वन्द्वका कारण बढ्दो हिंसाले गर्दा ती देशमा शान्ति सैन्यको सङ्ख्या बढ्दो मात्रामा रहेको बताउनुभएको थियो । महासचिव मुनका अनुसार हाल विश्वका १२० भन्दा बढी देशले शान्ति सेनाका लागि कम्तीमा पनि एक लाख २५ हजार जना सेना पठाएका छन् ।

महासचिव मुनले सो सम्मेलनमा सहभागी विश्वका नेताहरूलाई शान्ति स्थापनासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घको वर्तमान कार्यलाई थप विस्तारित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदमका लागि पनि सहयोगको याचना गर्नुएको थियो । उहाँको आसय थियो राष्ट्रसंघलाई अहिलेको भन्दा ठूलो सङ्खयायमा सेना र सुरक्षा खर्च अझै धेरैासम्बन्धी राष्ट्रसङ्घको वर्तमान कार्यलाई थप विस्तारित र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कदमका लागि पनि सहयोगको याचना गर्नुएको थियो ।

उहाँको आसय थियो राष्ट्रसंघलाई अहिलेको भन्दा ठूलो सङ्खयायमा सेना र सुरक्षा खर्च अझै धेरै चाहिने अवस्था छ । यसरी राष्ट्रसंघ स्थापनाको सात दशकसम्म पनि यसको शान्ति स्थापनाको उद्देश्यकै परिपूर्तीका लागि अझै सेनाको माग हुनुलाई यसको कामको प्रभावकारिताको मापनमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्थाका रुपमा लिन सकिन्छ ।

तर स्थापनाको ७० वर्षससम्म आइपुग्दा यस संस्थाले धेरै नै काम गरेको छ । मानवअधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका नागरिकका अरु पनि कैयौँ आधारभूत अधिकारका पक्षमा यसले काम गरिरहेको भएपनि बाँच्न पाउने अधिकार नागरिकको पहिलो र आधारभूत अधिकार हो । यतिखेर सबै अधिकारका साथै सन् २०१५ पछिको दिगो विकासका लक्ष्यगत क्षेत्रलाई पनि विकासका रुपमा अघि सार्नुका साथै जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा पनि प्रसस्तै आवाज उठेको छ । ती क्षेत्रगत रुपमा केही आयोजनाहरु त सञ्जालन होलान् नै र राष्ट्रसंघीय विभिन्न विशिष्टिकृत एजेन्सीहरुको सम्लग्नतामा काम पनि होला ।



यस संस्थाका सबै कार्य र प्रयासहरुलाई सार्थक रुप दिनु आवश्यक छ । राष्ट्रसंघको स्थापना दिवसका अवसरमा शनिबार महासचिव बान कि मुनले दिनुभएको शुभकामना सन्देशको आसयमा पनि यही बुझिन्छ । उहाँको सन्देशमा यस संस्थाले अहिलेसम्म अघि सारेका कार्यक्रमहरु सार्थक रुपमा पूरा हुन सकेभने अहिलेकै युवा पुस्ताले नै विश्वबाट गरिबी उन्मूलन भएको देख्न पाउने छन् भनिएको छ । विश्वमा अहिले बढ्दै गएका दुई प्रमुख चुनौती भनेको हिंसा र गरिबी नै हो ।



हिंसाले विभिन्न नामबाट जन्म लिँदैछ र प्रत्येक वर्ष आन्तरिक वा वाह्यगरी नयाँ नयाँ देशमा नयाँ युद्ध वा गृहयुद्ध भड्किँदै छ । त्यस्तै मुस्लिम अतिवादीहरुले पनि नयाँ नयाँ नाम दिएर सशस्त्र र आतङ्कवादी संस्था जन्माउदैछन् । अल कायदापछिको आइएस यसको पछिल्लो उदाहरण हो । त्यस्तै विश्वमा गरिबीको सङ्ख्यामा वर्षेनी बढोत्तरी हुदैछ । त्यसैले मुख्य यिनै दुई चुनौतीको व्यवस्थापन राष्ट्रसंघको अहिलेको चुनौती हो । समयानुकुल पछि परेका देशलाई विकास र बदलिँदो शिक्षाको मार्गमा अघि डोर्याउनु त छँदै नै छ ।
a
Share on Google Plus

About not only news

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment