नारायणहिटी दरबारको त्यो भेला

a

अरूणपूर्वको समथर भूभाग लिम्बूवान लामो समय स्वतन्त्र राज्यका रूपमा थियो । पृथ्वीनारायण शाहले समेत पराजित गर्न नसकेपछि विजयपुर, धरानमा सम्झौता गर्न बाध्य भएका थिए । किपट उनीहरूको कानुनसरह मानिन्थ्यो । एक किसिमको बिर्ता हो त्यो । लिम्बूहरूको बहादुरीलाई मध्यनजर राखेरै शाहवंशीय राजाहरूले पनि उनीहरूको किपट प्रथा कायमै राखिदिएका थिए । तर, लिम्बूहरूले आफूखुसी गर्न थालेपछि शाहवंशीय राजाहरूले गैरलिम्बूले पनि किपट किन्न पाउने व्यवस्था गरेका हुन् ।

हामीले जान्दा पनि भोजपुरको चैनपुरमा लिम्बूवानको राजधानी थियो । किपटलाई रैकरमा परिणत गर्दा जसले धेरै माटो दियो, उसलाई सुब्बा र कम माटो दिनेलाई राई भन्ने प्रचलन थियो । ००७ सालको प्रजातन्त्र आगमनपछि लिम्बूवान क्षेत्रमा ‘अब नेपाली कांग्रेसको सरकार आएपछि किपट प्रथा खारेज हुन्छ, लिम्बूवान भन्ने नै रहँदैन’ भन्ने हल्ला फैलाइयो । त्यसपछि त लिम्बूहरूले लिम्बूवान क्षेत्रबाट गैरलिम्बूहरूलाई धपाउन थाले । गैरलिम्बूका नाममा रहेको किपट, रैकर र बन्धकीमा कमाइरहेको जग्गाजमिनबाट उनीहरूलाई बेदखल गरियो । मारकाट र ठूलो आतंक सिर्जना भयो । छोरी–चेली केही भनिएन । गैरलिम्बूलाई त्यस इलाकामा बस्नै दिइएन । हाम्रो परिवार पनि त्यही घटनामा परी उठीबासमा परेर आन्तरिक शरणार्थीका रूपमा झापा झरेको हो ।

लिम्बू र गैरलिम्बूका बीच यस किसिमको वैमनस्यता बढ्नु मुलुककै निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण थियो । जातजातिबीचको यस किसिमको झगडाले देशव्यापी रूप लियो भने त्यसलाई थाम्न मुस्किल पथ्र्यो । यही कुरालाई ध्यानमा राखेर त्यस क्षेत्रका बुजुर्गहरूले ताप्लेजुङका नारदमुनि शर्मा, गंगाप्रसाद प्रसाईं, इन्द्रप्रसाद प्रसाईंजस्ता केही व्यक्तिलाई लिम्बूवान क्षेत्रमा पठाएर लिम्बू समुदायलाई सम्झाउने काम गरे । त्यसै गरी लिम्बू जातिको इतिहास उत्खननदेखि उनीहरूको सामाजिक–सांस्कृतिक कुराहरूको खोज/अनुसन्धान गर्ने भनेर इमानसिंह चेम्जोङको संयोजकत्वमा लिम्बूवान सुधार संघ गठन गरियो । पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङका बुबा रामबहादुर नेम्वाङ र कवि बैरागी काइँलाका बुबा खड्गबहादुर लिम्बूजस्ता समाजका प्रतिष्ठित व्यक्ति मिलेर सिक्किममा शिक्षा इन्स्पेक्टरका रूपमा कार्यरत चेम्जोङलाई झिकाएर त्यस कामको जिम्मा लगाएका थिए ।

विसं ०१० मा इलामका लिम्बूवान सुधार संघको ठूलो चुम्लुङ (सभा) आयोजना गरियो । त्यस सभाले विधिवत् रूपमा त्यस समितिलाई पूर्णता दियो । त्यही सभाले मलाई महामन्त्रीमा निर्वाचित गर्‍यो भने ताप्लेजुङका गणेशप्रसाद रिजाललाई उपाध्यक्ष । त्यति बेला महामन्त्री भन्ने चलन थिएन, सोझै प्रधानमन्त्री भन्थे । मलाई महामन्त्रीमा निर्वाचित गर्नुमा नेपाली कांग्रेसको आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्यका रूपमा त्यस भेगमा गरेको सांगठनिक कामलाई मुख्य आधार मानिएको थियो । पूर्वाञ्चलमा संगठन गर्ने क्रममा मेरो लिम्बू/गैरलिम्बूसँग सम्पर्क र सम्बन्ध बढेको थियो । र, नेपाली कांग्रेसलाई त्यस क्षेत्रमा स्थापित गर्नमा मेरो पनि थोरबहुत भूमिका थियो ।

लिम्बूवान सुधार संघको महामन्त्रीमा निर्वाचित हुनासाथ मैले केही राजनीतिक प्रस्ताव पास गर्न लगाएँ । लिम्बूवान क्षेत्रमा बस्ने सबै जातजाति लिम्बू हुन् भन्ने ढंगले अघि बढ्नुपर्ने मेरो पहिलो राजनीतिक प्रस्ताव थियो । आर्थिक ढंगले सम्पन्न हुन लिम्बू जाति र त्यसले चर्चेको सानो भूभाग होइन, कोसीपूर्वको बृहत्तर क्षेत्र र पहाडसहितको लिम्बूवानलाई जातविशेषको नभई भिन्दै प्रदेशका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने मेरो विशेष प्रस्ताव थियो । त्यही प्रस्तावलाई हामीले संघका तर्फबाट तत्कालीन राजा त्रिभुवनसमक्ष पनि पेस गरेका थियौँ ।

विसं २०११ फागुनमा राजा त्रिभुवनको निधनपछि महेन्द्र राजा भए । राजा महेन्द्रद्वारा २५ वैशाख २०१२ दिउँसो साढे ३ बजे ‘श्री ५ महाराजधिराजको जुनाफमा सुझाव पेस गर्न’ विभिन्न राजनीतिक दल तथा सामाजिक संघसंस्थालाई आह्वान गरी एउटा भेला बोलाइयो । १९ वैशाखमा विज्ञप्ति नै जारी गरी राजाले उक्त आह्वान गरेका थिए ।

नेपाली कांग्रेस, प्रजा परिषद् र नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस (रेग्मी समूह) त्यस भेलामा सहभागी भएनन् । नेपाली कांग्रेसको आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य कायमै रहेको अवस्थामा त्यस सभामा भाग लिनु उपयुक्त नहुने भनी बीपी कोइरालाले मलाई सम्झाउनुभएको थियो । तर, म काठमाडौँ आइसकेकाले त्यसबाट पछि हट्ने कुरा भएन । लिम्बूवान सुधार समितिको महामन्त्रीको हैसियतले मैले त्यस सभामा भाग लिएँ ।

त्यो सम्मेलन २५, २६ र ३० वैशाख एवं २ जेठ गरी चार दिन चलेको थियो । विभिन्न राजनीतिक संगठन र सामाजिक गरी १ सय २९ संघसंस्थाका प्रतिनिधि सहभागी सभामा ७५ जना प्रतिनिधिले सम्बोधन गरेका थिए । मैले त्यस सभालाई अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा सम्बोधन गरेँ ।

अन्तिम दिन अर्थात् २ जेठमा राजा महेन्द्रले त्यस सभालाई सम्बोधन गर्दै ‘बितेका भूलहरू दोहोर्‍याउनुभन्दा मिलेर देश र जनताको भलाइका निम्ति कार्य गर्नु उपयुक्त हुने सुझाव प्राप्त भएकाले त्यसतर्फ केन्द्रित हुने’ धारणा राखेका थिए । सभामा सहभागीका तर्फबाट हामी ७५ जना प्रतिनिधिले दिएका सुझावका आधारमा राजाले ११ बुँदामा तिनलाई समेटेर समापन मन्तव्य दिएका थिए ।

भेलामा सहभागीहरूले मुख्य रूपमा ‘डाइरेक्ट रुल हुनु हुँदैन, आवधिक निर्वाचन हुनुपर्छ, प्रजातान्त्रिक प्रणाली कायम गरिनुपर्छ र हालको सल्लाहकार सभा विघटन हुनुपर्छ’ भन्ने कुरा एकमतले उठाएका थिए । नेपाली कांग्रेसले त्यस सभाका बारेमा खुला रूपमा भनेको थियो, ‘यो दुर्भाग्य हो कि प्रजातन्त्रमा राजनीतिक पार्टीलाई निचा देखाउने खुलेआम प्रयत्न जारी गरिएको छ र यो उनीहरूले हासिल गरेका कीर्तिलाई होच्याउने प्रयास मात्र हो ।’

खासमा मुख्य राजनीतिक दल र राजाबीचको सम्बन्धमा चिसोपनाको सुरुआत यही घटनाबाट बीजारोपण भएको थियो ।
a
Share on Google Plus

About not only news

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 comments:

Post a Comment