पहाडी–मधेसी मानसिकता र राजनीतिक व्यवस्थापनको बाटो

a

संविधानको घोषणापछि नेपाली राजनीतिको एउटा कोर्स समाप्त भएको छ । लामो समयदेखि संविधानसभाबाट संविधान बनाउने नेपालीको आकांक्षालाई प्रक्रियागत रुपमा समेटिए पनि विषयगत रुपमा भने यो कोर्सको समाप्तीसँगै नयाँ कोर्सको मोर्चा खोलियो । मोर्चा खोल्दा केही राजनीतिक विषय सतहमा आए । केही अदृश्य खेल दृश्य हुने गरी बाहिर आए । भारत ह्वात्तै तानियो । नेपाली राजनीतिले नयाँ छलफल र बहसको माग गर्यो । अहिलेको मूल सवाल भनेको समाधान हुन सक्ने राजनीतिक मुद्दा के हुन् र तीन दलले कसरी समाधान गर्न सक्छन् भन्ने नै हो । संविधान त्यस्तो दस्तावेज हुन सक्दैन, जसले सदासर्वदाका लागि बहसको अन्त्य गरोस् । तीन दलले मुख्यतः यसमा विचार गर्नुपर्छ कि अहिले आन्तरिक बल, आन्तरिक विवेक र आन्तरिक प्रयासबाट समाधान गर्न सकिने कुरा के हो ? यतिबेला सरकार परिवर्तनको खेल हुनु स्वभाविक छ । तर, सरकार परिवर्तनको खेलसँगै समानान्तर रुपमा राजनीतिक मुद्दाहरूको सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ भनेर विमर्श गर्नु अर्काे पाटो हो । सुरुमा तीन दलले सजिलै गर्न सकिने कुरा के हुन् ? छलफल हुनु जरुरी छ । लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा आधारित मुलुकहरूमा जनसंख्याको गणनापछि निर्वाचन क्षेत्रको पुनः सीमांकनको मुद्दा अगाडि सारिन्छ । बसाइसराइँ, बढ्दो सहरी विकास, भौतिक पूर्वाधारको नागरिकले गर्ने खोजीले निर्वाचन क्षेत्रको पुनः सीमांकनको मागलाई अगाडि सारिन्छ र संसारमा जनगणनालाई नै आधार मानिन्छ । तर, अहिलेको संविधानमा पुनः सीमांकनको विषयलाई २० वर्ष बनाइएको छ । यो कुनै पनि हिसाबले तर्कसंगत छैन । त्यसैले तीन राजनीतिक दलहरूले सहज रूपमा आन्दोलनकारी दलसँग १०–१० वर्षमा पुनः सीमांकन गरिने कुरालाई कुनै अप्ठेरो मान्नु हुँदैन । हाम्रो राजनीति सधैं आन्दोलनकारीसँग सम्झौता गर्दै नै अगाडि आएको छ । टाउकाको मूल्य तोकिएका माओवादीसँग सम्झौताकै कोर्सबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजनीतिलाई यहाँसम्म तानेर ल्याए । सम्झौता वा सहमति गर्नु लज्जाबोधको कुरा नभएर गौरवबोधको कुरा हो । संविधानलाई जीवन्त दस्तावेज मान्दा संशोधनको बाटोले धेरै जीवन्तता दिन्छ । तर, यसको अर्थ यो होइन कि राजनीतिक सान्दर्भिकता र औचित्यता नभएको विषयमा पनि संशोधन गर्दै जाउँ । जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको विषय नेपालमा निकै पेचिलो बन्यो । संविधान निर्माणकै क्रममा यो विषय पेचिलो बनेको थियो । अझ भुइँचालोका बखत मधेसवादी नेतृ सरिता गिरीले सामाजिक सञ्जालमा भुइँचालोले सताइएका पहाडका मानिसलाई तराईमा स्थायी बसोबास गर्ने खेल नखेलियोस् भनेर अर्कै सन्दर्भमा निकै पेचिलो कुरा बोलेकी थिइन् । नेपाली भूगोलको विशेषताको सन्दर्भमा जनसंख्या र भूगोललाई समायोजन गर्नु नै उचित पाटो हो । लगभग मधेसमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी मधेसी समुदाय रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । यो ४० प्रतिशतमा थारुहरू पनि पर्छन् । मधेसी समुदाय भनेर थारुलाई जोड्न खोजिएको होइन, तर थारुहरूको पनि पुख्र्याैली थलो मधेस नै भएकाले उल्लेख गर्न मात्रै खोजिएको हो । संघीयताको सीमांकन राजनीतिक सहमतिले हुने कुरा होइन, राजनीतिक सहमतिले प्रदेशको संख्या र मोटामोटी भूगोलको परिकल्पना गर्न सक्छ । त्यसलाई पूर्ण बनाउन विज्ञको टोली नै चाहिन्छ । जसमा अर्थशास्त्रीय चिन्तन, सामाजिक मनोवैज्ञानिक चिन्तन, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड, जनसंख्याको आधारजस्ता धेरै विषयको छिनोफानोले मात्रै सीमांकन गर्न सकिन्छ । भोलि प्रदेशहरू निर्माण भएपछि प्रत्येक प्रदेश आत्मनिर्भर हुन सक्दैन अथवा कुनै पनि प्रदेश आत्मनिर्भर हुँदैन, हुने अन्तरनिर्भर हो । एउटा प्रदेश र अर्काे प्रदेशको अन्तरनिर्भरताले मात्रै प्रदेशको चाँजोपाँजो मिल्छ । यस अर्थमा नेपाली पहाडी भूगोलको पनि मधेसमा बन्ने प्रदेशहरूलाई सहयोग जरुरी छ, त्यसैगरी पहाडी प्रदेशलाई मधेसको जरुरी छ । नेपाली भौगोलिक विशेषताले आत्मनिर्भर प्रदेशहरूको सम्भव छैन । यस अर्थमा पहाडको भूमिलाई मधेसी समुदायले हेर्न जरुरी छ । जनसंख्याको अनुपातलाई नछाडीकन हाम्रो संविधानले यसलाई सन्दर्भमा व्याख्या गर्न जरुरी छ, मधेसको सन्दर्भमा जनसंख्याको अनुपातमा र पहाडी सन्दर्भमा भूगोलको विशेषताको प्रतिनिधित्वको आधारमा । यदि यसो गर्दा केही निर्वाचन क्षेत्र थप्नुपर्छ भने यो धेरै बुद्धिमत्तापूर्ण काम हुन्छ । सैद्धान्तिक रुपमा यो अवधारणामा सहमति गरी निर्वाचन क्षेत्र थप्ने बाटो लिएर गयौं भने विवाद समाधान हुन सक्छ । निर्वाचन क्षेत्र बढ्दा हुने खर्चको पीर मान्ने हो भने सभासद्को सुविधा कटौती गर्न भने कुनै अप्ठेरो मान्नु हुँदैन । संघीयताको सीमांकन राजनीतिक सहमतिले हुने कुरा होइन, राजनीतिक सहमतिले प्रदेशको संख्या र मोटामोटी भूगोलको परिकल्पना गर्न सक्छ । त्यसलाई पूर्ण बनाउन विज्ञको टोली नै चाहिन्छ । जसमा अर्थशास्त्रीय चिन्तन, सामाजिक मनोवैज्ञानिक चिन्तन, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड, जनसंख्याको आधारजस्ता धेरै विषयको छिनोफानोले मात्रै सीमांकन गर्न सकिन्छ । अहिलेको सीमांकनलाई पनि त्यस्तै रुपमा बुझी एउटा सीमांकनका लागि आयोग बनाउने र आयोगले सीमा निर्धारण गर्ने काम उत्तम हुन्छ । तर, नेपाली समाजमा आयोगको निर्माण र त्यसपछि राजनीतिक दलले आयोगको मर्मलाई स्वामित्वमा नलिने खेलले आयोगप्रति हामी नकारात्मक रुपमा थिचिएका छौं । आयोग केवल मुद्दा पर सार्नका लागि बनाइने खेलजस्तो भएको छ । अहिले राजनीतिक रुपमा प्रतिबद्ध भएर आयोग बनाउने र साँच्चै नै विज्ञको टोलीलाई जिम्मा दिने हो भने यो काम सहज सम्पन्न हुन सक्छ । तर, आयोग बनाउनुपहिले आठ प्रदेशको सहमति भने राजनीतिक दलले गर्न जरुरी छ । सामथ्र्य र पहिचानलाई स्विकारिसकेको अवस्थामा सबै हिसाबले प्रदेश बन्न मिल्ने थारुवान क्षेत्रलाई प्रदेशको मान्यता नदिँदाका अप्ठेरोबारे नेपाली समाज जानकार भइसकेको छ । समाज जानकार भइसकेको विषयमा नेताहरू अलमलमा पर्नु राजनीतिक हिसाबले अत्यन्तै ठूलो कमजोरी हो र नेतृत्वको संकट हो । नेताहरू अघिअघि र समाज पछिपछि हिँड्नुपर्नेमा नेपाली समाज अगाडि–अगाडि र नेताहरू पछाडि–पछाडि पर्नु उदेकलाग्दो मात्रै नभएर अप्ठेरो विषय हो । सौभाग्य के हो भने, संविधानको मूल मान्यतामाथि विवाद छैन । संरचना र प्रतिनिधित्वमा विवाद धेरै छ । यो भनेको मोटो रुपमा संरचनागत नै विवाद हो भन्न सकिन्छ । संरचनागत विवाद मिलाउन सजिलो हो, मूल्य र मान्यतामाथिको विवाद अप्ठेरो हो । संरचनागत विवादबाहेक केही दृष्टिकोणमा खोट छन् । मधेस र मधेसको भूमिलाई हेर्ने पहाडिया दृष्टिकोण खोटपूर्ण छ, मधेसी समुदायलाई प्रत्येकपटक राष्ट्रियताको जाँच लिने पहाडी समुदायको मानसिकतालाई परिवर्तन गर्न संरचनागत व्यवस्थापन मिलाउँदै राष्ट्रियताको नयाँ बहस गर्न जरुरी छ । नेपालको राष्ट्रियताको रंगमा मधेसको सुगन्ध परेन भने त्यो राष्ट्रियता अपूर्ण राष्ट्रियता हुन्छ । तर, अन्ध र चर्काे पहाडी राष्ट्रवादले मधेसी समुदायलाई नेपाली नागरिक अस्वीकार गरेका अभिव्यक्ति मधेसका लागि मात्रै अनौठो होइन, पहाडियाका लागि पनि अनौठो हो र पहाडको शान्ति भंग गर्ने बाटो हो । तर, मूल कुरा संरचनामा मिलाउँदै जाने हो भने यस्तो पहाडिया मनोविज्ञान बलजफ्ती फेरबदल हुँदै जान्छ । सुशील, केपी र प्रचण्डले अब अन्त दोष दिने ठाउँ छैन । आफ्नै विचार, आफ्नै धर्तीमा टेकेर संविधानको संशोधन गर्नका लागि राजनीतिक सहमतिको बाटोबाट नयाँ कोर्सको मोर्चा खोल्न जरुरी छ । जसले अहिलेको संविधानको स्वामित्व मात्रै फराकिलो नपारेर भोलिको नेपाली राष्ट्रिय एकताको आधारलाई पनि मजबुत बनाउँछ । तसर्थ सीमांकन, निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण, प्रतिनिधित्वको सवाल तुरुन्त टुंग्याउनुपर्छ, जसले तराईमा दीपावली गरेर नेपाली राजनीतिलाई नयाँ ढाँचामा लैजान्छ । एकात्मकबाट संघात्मकमा गएको राजनीतिलाई संघात्मकको ढाँचाभित्र समृद्ध बनाउँछ । संघीयताको समृद्धिले नै नेपालीको समृद्धि हुने कुरामा विवाद छैन ।

a

Share on Google Plus

About not only news

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.