a
 |
सरकारी अनुमानमा हालको विद्युत् ऊर्जा माग १ हजार २ सय २० मेगावाट प्रतिघन्टा रहेकामा ७ सय ७० मेगावाट मात्र आपूर्ति भइरहेको छ । पछिल्लो एक दशकमा उद्योगधन्दा चलाउन मात्र होइन, बिजुली बाल्ने जस्ता सामान्य प्रयोजनका लागि समेत पेट्रोलियम इन्धनको प्रयोगमा अत्याशलाग्दो हिसाबमा वृद्धि भएको छ । गत वर्ष मात्र नेपालले भारतबाट १ खर्ब ३१ अर्ब रुपियाँको पेट्रोलियम इन्धन आयात गरेको थियो । जबकि, त्यस वर्ष नेपालको निर्यात करिब ९२ अर्ब रुपियाँ मात्र थियो । त्यति ठूलो मूल्य चुकाएर भित्रिने इन्धनको १७ प्रतिशत हिस्सा विद्युत् ऊर्जाका लागि खपत हुने गरेको अनुमान छ ।
पछिल्लो अढाई दशकमा मुलुकको विद्युत् उत्पादनको जडित क्षमता २ सय ३० मेगावाटबाट ७ सय ७० मेगावाट मात्र पुग्नुले पनि राज्यको यस क्षेत्रप्रतिको उदासीनता प्रस्ट हुन्छ । अहिले १ हजार ३ सय मेगावाट माग भए पनि ७ सय २० मेगावाट मात्र आपूर्ति भइरहेको छ । त्यसमध्ये १ सय ९० मेगावाट भारतबाट आयात भइरहेको छ ।
सरकारी उदासीनता
विद्युत् ऊर्जा उत्पादनको प्रचुर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि किन र के कारणले फस्यो त मुलुक ऊर्जा संकट र परनिर्भरताको यो भुमरीमा ? खास गरी भारतले लगाएको नाकाबन्दीको अवस्थामा यो प्रश्न झन् महत्त्वपूर्ण बनेर आएको छ । यसलाई राज्य फितलो, अदूरदर्शी र लापरवाह बन्दाको परिणाम ठान्छन् ऊर्जाविज्ञ प्राध्यापक अमृतमान नकर्मी । इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको ऊर्जा अध्ययन केन्द्रका प्रमुखसमेत रहेका नकर्मी भन्छन्, “सरकारी निकायको ध्यान भविष्यमा बढ्ने मागको यथार्थ आकलन गर्नभन्दा पनि बिजुली बाल्नका लागि कति विद्युत् ऊर्जा चाहिन्छ भन्नेमै केन्द्रित रह्यो ।”
०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको सरकारले लागू गरेको आठौँ पञ्चवर्षीय योजनामा ३ सय ४७ मेगावाट मात्र बिजुली उत्पादन हुने लक्ष्य राखिएको थियो । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका पूर्वअध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठ भन्छन्, “लक्ष्य धेरै राखेको भए पो बढी उत्पादन हुन्थ्यो ।” ०४९ मै विद्युत् ऐन तर्जुमा भए पनि त्यसपछिका आवधिक योजनामा न ऊर्जाको माग र उत्पादनसम्बन्धी दूरदर्शी ढंगले प्रस्ट खाका समावेश भयो, न त ऊर्जासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संयन्त्रहरूको पुन:संरचना नै ।
भविष्यमा हुन सक्ने ऊर्जाको मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले नदी प्रवाही (रन अफ रिभर) र जलाशययुक्त आयोजना अनुपात निश्चित गरेर अघि बढ्नुपर्ने थियो । मुलुकको आर्थिक वृद्धिका लागि कति ऊर्जा चाहिन्छ भन्ने समेत प्रक्षेपण गरिएन । आर्थिक गतिविधि बढाउन उद्योगधन्दा चल्नुपर्ने र थपिनुपर्ने हुन्छ, त्यसका लागि कति ऊर्जा आवश्यक पर्छ भन्ने सरकारले यकिन नै गरेन ।
माओवादी द्वन्द्व अन्त्य भएपछि अर्थात् ०६२/६३ पछिको दशकसमेत ऊर्जा क्षेत्रका लागि खासै उत्साहजनक रहन सकेन । त्यसयता मुलुकको विद्युत् ऊर्जा भण्डारमा सय मेगावाट मात्र थपिएको छ । श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघ (इप्पान)ले ०६३ सालमा ऊर्जा सम्मेलन गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आह्वानसमेत गरेको थियो । उनी भन्छन्, “मूल कुरा राजनीतिक परिवर्तनलाई मानसिक र भौतिक रूपमा उतार्न सकिएन ।”
०६२ पछि माथिल्लो कर्णाली, अरूण तेस्रोजस्ता ठूला परियोजनाको विद्युत् विकास सम्झौता भए पनि खासै प्रगति हुन सकेको छैन । त्यसबाहेक पीपीए दरका सरकारी निकायहरूबीच नै मतैक्य नहुँदा थुप्रै परियोजना अन्योलमा परेका छन् । त्यसपछिका सरकारले ऊर्जा संकट निवारणका लागि १० हजार र २० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन लक्ष्य निर्धारण गरे । ऊर्जा संकटकालसमेत घोषणा गरियो । तर, आवश्यक रणनीति तर्जुमा गरी त्यसको कार्यान्वयनमा तदारुकता कुनै पनि सरकारले देखाएनन् ।
निजी प्रवद्र्धकहरूद्वारा बनिरहेका र बनिसक्न लागेका परियोजनाहरूका लागि प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गर्नसमेत गम्भीर बनेन सरकार । सरकार आफैँले नयाँ परियोजना अगाडि नबढाउने र निजी क्षेत्रबाट सम्पन्न भएका परियोजनाबाट उत्पादित बिजुली प्रसारण लाइन निर्माण गर्न सकेको छैन । पछिल्लो दशकमा प्रसारण लाइनका लागि ठूलठूला परियोजना घोषणा गरिनुका साथै अगाडि बढाइए पनि इलामदेखि गोदकसम्मको १३२ केभीए क्षमताको ३४ किमि मात्र सम्पन्न भएको छ ।
केमा कति खर्च ?
गत असारमा अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार कुल विद्युत् ऊर्जा खपतमध्ये ८० प्रतिशत आवासीय, आठ प्रतिशत औद्योगिक, सात प्रतिशत यातायात, चार प्रतिशत व्यापारिक र एक प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा हुने गरेको छ । त्यसै गरी कुल ऊर्जा खपतमा पेट्रोलियम इन्धनको हिस्सा नौ प्रतिशत छ । जबकि, विद्युत् ऊर्जा भने दुई प्रतिशत मात्र छ । विद्युत् ऊर्जा उत्पादनमा सरकार गम्भीर हुने हो भने पेट्रोलियम इन्धनमा भारतसँगको परनिर्भरता घट्नुका साथै ठूलो रकम विदेशिनबाट जोगिन सक्छ ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा मात्र २५ अर्ब बराबरको खाना पकाउने ग्यास आयात भएको थियो र बर्सेनि त्यसको खपत १५ प्रतिशतले बढी रहेको अनुमान छ । पछिल्लो १० वर्षमा ग्यासको आयात ८१ हजार टनबाट २ लाख ५८ हजार टन पुगेको छ । आर्थिक वर्ष ०६२/६३ मा २९ करोड लिटर डिजल आयात भएकामा ०७१/७२ मा आइपुग्दा ९२ करोड लिटर पुगेको छ । यस अवधिमा भएको यातायात क्षेत्रको
अकल्पनीय विस्तारले पनि डिजलको खपत बढाउने काम गर्यो ।
सन् २०१३ मा गरिएको एउटा सर्भेले काठमाडौँ उपत्यकामा हुने कुल डिजल खपतको ६० प्रतिशत परिमाण विद्युत् उत्पादनका लागि हुने गरेको देखाएको थियो । यसरी हेर्दा विद्युत् आपूर्ति पर्याप्त हुन सकेको खण्डमा ग्यास, डिजल र पेट्रोलका लागि भइरहेको ५० अर्बको खर्च सोझै बचत हुने देखिन्छ ।
अहिलेको विद्युत् ऊर्जाको माग करिब १ हजार ३ सय मेगावाट अनुमान गर्दा त्यसमध्ये करिब ६० प्रतिशत घरायसी र व्यावसायिक प्रयोगका लागि हुने गरेको छ । र, त्यसमध्ये ५० प्रतिशत सामान्य बत्ती बाल्ने प्रयोजनका लागि मात्रै हो । घरायसी प्रयोजनका लागि खपत भइरहेको तीन सय मेगावाटलाई सौर्य ऊर्जाबाट सहजै विस्थापन गर्न सकिने स्थिति छ । त्यति क्षमताको सौर्य प्रणाली जडान गर्न ६ महिनाभन्दा बढी लाग्दैन ।
त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सौर्य प्रणालीसम्बन्धी उपकरणहरूको मूल्य पनि विगत केही वर्षयता घट्ने क्रममा छ । नकर्मी भन्छन्, “राज्यले नै सौर्य प्रणालीको प्रयोग बढाउन विशेष प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम चलाएर उत्पादन बढाउन सक्छ । र, बढी भएको बिजुली राष्ट्रिय प्रसारणमै जोड्न सकिन्छ ।”
जल तथा शक्ति आयोगका लागि सार्वजनिक एक अध्ययनले यातायात क्षेत्रले गर्ने कुल इन्धन खपतमा ६० प्रतिशत हिस्सा डिजलको रहेको देखाएको थियो । विद्युतीय ऊर्जाको हिस्सा भने ०.०९ मात्र छ । उत्पादन पर्याप्त भएको खण्डमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गरेर पेट्रोलियम इन्धनको खपतलाई सहजै कम गर्न सकिन्छ ।
निर्माण चरणका आयोजना
प्रतिकुल अवस्थाका बाबजुद हाल १ हजार २ सय मेगावाटका परियोजना नेपाली पुँजीबाटै निर्माण भइरहेका छन् । त्यसमा ४ सय ५६ मेगावाटको तामाकोसी, चिलिमे विद्युत् कम्पनी अन्तर्गत २ सय ७० मेगावाटका विभिन्न परियोजना र निजी प्रवद्र्धकबाट पाँच सय मेगावाट क्षमताका विभिन्न परियोजना निर्माणको चरणमा छन् । चालू आर्थिक वर्षभित्रै दुई सय मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ भने आगामी दुई वर्षभित्र १ हजार २ सय मेगावाट उत्पादन हुनेछ ।
त्यसबाहेक निजी क्षेत्रका प्रवद्र्धकसँग दुई हजार मेगावाटको पीपीए भइसकेको छ । विश्वासिलो आधार बन्ने हो भने देशभित्र ठूलो पुँजी जम्मा गर्न सकिन्छ भन्ने जलविद्युत् विकास कम्पनीको साधारण सेयरका लागि परेको आवेदनले पनि देखाउँछ । गत साता दुई अर्ब रुपियाँ बराबरको साधारण सेयरका लागि १७ गुणाभन्दा बढी अर्थात् ३५ अर्ब रुपियाँको आवेदन परेको थियो । कात्तिकको दोस्रो साता संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक समितिले पनि १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण स्वदेशी पुँजीबाट निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
संकटले अवसरको ढोका पनि खोल्छ । ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ सरकारले थोरै सुझबुझ देखाए पेट्रोलियम इन्धनका लागि भारतसँगको परनिर्भरता सहजै कम गर्न सकिने र भविष्यमा यस्ता संकटबाट जुध्न सहजै सकिने दाबी गर्छन् । ०४५ को नाकाबन्दीबाट पाठ नसिकेकाले अहिले पनि त्यो सम्भावना न्यून रहेको श्रेष्ठको कथन छ । भन्छन्, “विदेशीको ऋण र सहयोगबाट मात्र नेपालको विकास सम्भव छ भन्ने सोच त्याग्नुपर्यो । विदेशीले दिने ऋण र सहयोगमा केही न केही स्वार्थ लुकेकै हुन्छ ।”
a
|
0 comments:
Post a Comment