a
 |
‘दि अर्ल अफ स्यान्डविच’ ले नाकाबन्दी र नयाँ दिल्लीको सम्भावित ‘हस्तक्षेप’को असर अनि बेलायतले यसमा सहयोग गर्न जरुरी छ भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ भनेर जिज्ञासा राखेका थिए । स्यान्डविचले व्यापार र पर्यटनलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन के भूमिका हुन्छ पनि भनेका थिए ।
प्रतिउत्तरमा बेलायती विदेश राज्यमन्त्री एवं ब्यारोनेस एनिलेले शान्तिपूर्ण समाधान र नयाँ संविधानको संस्थागत विकास बेलायत सरकारको नीति भएको जनाउँदै नाकाबन्दीकै विषयमा भारतका लागि ब्रिटिस हाई कमिस्नर जेम्स् वेभनले गत ७ अक्टोबरमा भारतीय विदेश सचिव जयशंकरसँग भेट गरी छलफल गरेको उल्लेख गरेकी थिइन् ।
नेपालका लागि कार्यवाहक बेलायती राजदूत, युरोपेली युनियन र अन्य देशका ‘हेड अफ मिसन’ले समेत नेपालका लागि भारतीय राजदूतसँग नियमित वार्ता गरिरहेको र भारतसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर नाकाबन्दीको समस्या समाधान गर्न प्रयत्नशील भएको राज्यमन्त्री एनिलेले अवगत गराइन् ।
नाकाबन्दी खुलाउन र मानवीय सहायताको सहज आपूर्तिमा आफ्ना समकक्षी हुगो स्वायर र डेसमोन्ड स्वायनले भेट अनि विज्ञप्ति जारी गरेको समेत उनले जनाइन् ।
अर्को जिज्ञासामा दि अर्ल अफ स्यान्डविचले गत २० सेप्टेम्बरमा नेपालमा नयाँ संविधान जारीपछि नेपालबारे बेलायत सरकारले कसरी लिएको छ भनेर सोधेपछि एनिलेले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेटेर बेलायतले नेपालमा नयाँ संविधान जारी भएकोलाई ‘कोसेढुंगा’ भनिसकेको बताउँदै हरेक नेपाली नागरिकको चासो सम्बोधन हुने गरी वार्ता जारी रहने आशा गरेको जनाएकी थिइन् ।
नेपाल बहसमा लर्ड हयारिसले ‘नयाँ संविधानमा आफूहरूको उल्लेख्य प्रतिनिधित्व नभएको भन्दै नेपाली जनसंख्याको १३ प्रतिशत ओगट्ने दलित र अरू सीमान्तकृत वर्ग खिन्न र उनीहरू शताब्दीऔंदेखि विभेद गरिएको ठान्छन्, यसमा बेलायत सरकारले उनीहरूको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक स्तरोन्नति र विकासमा सहभागी गराउन पहल गर्न सक्छ ?’ भनेर सोधेका थिए ।
जवाफमा मन्त्री एनिलेले यो गम्भीर विषय भएको जनाउँदै बेलायत सरकार दलित मात्र होइन, तराईका विभिन्न समूह र समस्त नेपाली जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने खालको संविधान हुनुपर्नेमा कटिबद्ध भएको बताएकी थिइन् ।
उता, ब्यारोनेस किनोक अफ होलिहेडले नेपालमा जाडो सुरु भइसकेको अनि इन्धन र खाद्यान्न अभावले गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न हुने चिन्ताबीच भूकम्प पीडितलाई सहयोग वितरणका लागि नेपाल सरकारले दाताहरूलाई अनुमति दिन विलम्ब गरिरहेकोबारे जिज्ञासा राखेकी थिइन् । त्यसमा एनिलेले विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालको आपूर्ति मन्त्रालयसँग कोलकाताबाट इन्धन ल्याएर वितरण गर्ने सम्झौता गरिसकेको अवगत गराएकी थिइन् ।
लर्ड ह्यामिल्टन अफ इप्समले चाहिँ नेपाल सरकारले सहायता सामग्रीमा भारी कर लगाएको सम्बन्धमा बेलायत सरकारले त्यसलाई निरुत्साहित गर्न सक्छ भनेर सोधेका थिए ।
जवाफमा ब्यारोनेस एनिलेले नेपाल अनुदानमा आश्रित भएको स्वीकार्दै डीएफआईडी एसिया निर्देशक वेभर्ली वार्मिङटनले २५ जुनमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा बेलायतको ७० मिलियन पाउन्ड सहयोग प्रतिबद्धता गरेको जनाइन् । ब्यारोनेस नर्थओभरले नेपालले नयाँ संविधानमा लैंगिक अधिकार जस्तै समलिंगी अधिकारलाई पनि प्राथमिकतासाथ राखेकोमा बेलायत सरकारले मानव अधिकारको यो फडकोप्रति बधाई दिन्छ भनेकी थिइन् ।
a
|
0 comments:
Post a Comment