a
 |
आनन्दस्वरुप बर्मा, एक वामपन्थी विचारलाई समर्थन गर्ने भारतीय पत्रकारका रुपमा चिनिन्छन् । नेपालको हरेक राजनीतिक घटनाक्रमलाई उनले नजिकबाट नियालेका छन् । नेपालमा नयाँ संविधान जारी हुँदा उनी काठमाडौंमै थिए । नयाँ संविधान जारीदेखि भारतको असन्तुष्टिका विषयमा बर्माले डिस्कवरी न्युज नेटवर्क (डिएनएन) का लागि मंगलबार राती नेत्र पन्थी र विधान श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका छन् ।
माओवादी जनयुद्धदेखि संविधानसभासम्म सबै घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियाल्नुभएको छ । एक गैरनेपाली पत्रकारको आँखाबाट हेर्दा नेपालमा जारी संविधान कस्तो देखिन्छ ?
नेपालमा जुन नयाँ संविधान आएको छ, यो अभूतपूर्व छ । किनकि पहिला यस्तो संविधान नै थिएन । नेपालका जनता मात्र नभएर पूरै दक्षिण एसियामा यो पहिलो संविधान हो, जसलाई सीधै जनताका प्रतिनिधि गएर गए । अहिलेसम्म बनेका सबै संविधान कुनै आयोग, वा केही सीमित व्यक्तिले बनाउने गरेका थिए । यो त एक निर्वाचित संस्था संविधानसभाबाट आएको छ । सही अर्थमा यो जनताको संविधान हो ।
यदि पहिलो संविधानसभाबाट संविधान जारी भएको भए अझै प्रगतिशील बन्न सक्थ्यो । किनकि, पहिलो संविधानसभामा माओवादी पहिलो शक्ति थियो, अहिले तेस्रो छ । त्यसैले माओवादीले उठाएका धेरै मुद्दा पूरा हुन सकेनन् । यसका बाबजुद समग्रमा संविधान राम्रो छ ।
तपाईं एक भारतीय पत्रकार यसो भन्नुहुन्छ, तर दिल्लीले भने ठूलै आपत्ति जनाएको छ । किन भारतको संस्थापन पक्षले यसलाई स्वीकार गर्न नसकेको होला ?कुरा सन्तुष्ट वा असन्तुष्टको छैन । दिल्लीको प्रतिक्रियाले खतरनाक संकेत दिएको छ । पूरै प्रक्रियामा हेर्ने हो भने संविधानको घोषणा भन्दा एक दिनअघि विदेशसचिव जयशंकर आएका छन् । उनले नेताहरूलाई संविधान रोक्न आग्रह गरे । नेताहरूले रोक्दैनौँ भनेपछि रुष्ट भए । उनको बडी ल्यांग्वेज र अन्य कुराले देखाएको थियो कि उनले धम्की भरिएको चेतावनी दिएका थिए । संविधान जारी भएपछि त्यसै राति विज्ञप्ति आयो, जसमा संविधानको स्वागत त गरियो, तर बीचमा व्यक्त गरिएका कुरा हेर्दा सहज छैनन् ।
सीमामा मधेसी जनताको प्रतिनिधित्व भएन वा उनीहरूको माग पूरा नहुँदा सीमामा तनाव देखियो भन्ने विज्ञप्तिमा समेटिएको छ । अर्को विज्ञप्ति राजदूत रन्जित रे दिल्ली गएपछि आएको छ । त्यो उत्तिकै खतरनाक छ । यो सबै कुरा हेर्दा हामीले भन्दाभन्दै पनि नेपालका दलहरूले संविधानको घोषणा रोकेनन् भन्न खोजेकोजस्तो देखिएको छ । भारतले इगो राखेकोजस्तो देखिएको छ । तर, कुनै पनि देशले अर्को देशले आफूले भनेजस्तो सबै मान्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु राम्रो होइन । मोदी प्रधानमन्त्री बनेपछि उनको नेपालप्रति प्रेम धेरै छ जस्तो देखिएको थियो । उनले संसद्, पशुपतिनाथ मन्दिर र जानकी मन्दिरमा नेपालप्रतिको प्रेम प्रदर्शन गरे । तर, उनीसँग जोडिएका हिन्दू संगठनका व्यक्तिहरूले बारम्बार यही बयान दोहोर्याइरहेका थिए कि नेपाल हिन्दूराष्ट्र हुनुपर्छ । राजनाथ सिंहले गृहमन्त्री हुनअघि नै हिन्दूराष्ट्र बन्यो भने मलाई खुसी लाग्छ भनेका थिए । राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको भ्रातृसंस्था विश्व हिन्दू परिषद् मोदी राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघका प्रचारक रहे । विश्व हिन्दू परिषद्का अशोक सिंघल ज्ञानेन्द्रलाई हिन्दूको सम्राट बताउँदै आएका थिए । यस्तो स्थितिमा उनीहरू नेपाल हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहन्थे । यस्तो परिस्थितिमा मधेसलाई बहाना मात्रै बनाइएको हो ।
पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकर र अन्य ढुवानीमा अवरोध पुर्याउने कोसिस भयो ।
आज जसरी उनीहरूले नाका लगाएको कुरा बाहिर आयो, पूरै दुनियाँमा हंगामा भयो । ट्विटरमा इन्डिया ब्याक अफ भन्ने भयो । आजको दिनमा नाकाबन्दीको कदम उठाइन्छ भने सहज हुँदैन भारतकै लागि । नेपालले के गरेको छ ? संविधान बनाएको न हो । एटम बम त बनाएको होइन ! किन नाकाबन्दी गर्नुपर्यो ?
मोदीपछि पनि भारतीय मानसिकतामा परिवर्तन नआएको हो ?
राजीव गान्धी प्रधानमन्त्री हुँदा सन् १९८९ मा नाकाबन्दी गरेका थिए । त्यतिबेला न ट्विटर, न फेसबुक न त यति धेरै वेबसाइट वा ब्लग नै थिए । आज जसरी उनीहरूले नाका लगाएको कुरा बाहिर आयो, पूरै दुनियाँमा हंगामा भयो । ट्विटरमा इन्डिया ब्याक अफ भन्ने भयो । आजको दिनमा नाकाबन्दीको कदम उठाइन्छ भने सहज हुँदैन भारतकै लागि । नेपालले के गरेको छ ? संविधान बनाएको न हो । एटम बम त बनाएको होइन ! किन नाकाबन्दी गर्नुपर्यो ?
हो, मधेसका जनताको समस्या अत्यन्त जायज छन् । तर, मधेसको नेतृत्वमध्ये अधिकांश क्षमतावान् छैनन् । पछिल्लो २० वर्षसम्म हामीले मधेसी नेताहरू गतिविधि देखिसकेका छौँ । त्यसैले मधेसी जनतालाई नेपाली जनताका तर्फबाट सहानुभूति पनि छ । यहाँको नेतृत्व नेपाली कांग्रेस, एमाले वा माओवादीले उनीहरूका समस्यालाई सम्बोधन गरेनन् राम्ररी । उनीहरूका समस्यामध्ये धेरै समस्या माओवादीले समाधान गर्ने प्रयास गरेको छ । त्यसबाहेक अन्य कसैले गरेका छैनन् भन्ने मधेसी नेता उपेन्द्र यादवले नै लेखेको पुस्तकमा उल्लेख छ ।
जनयुद्ध सन् १९९६ मा सुरु भएपछि मधेसमा परिवर्तन आएको छ । त्यसअघि जनजाति र मधेसी तथा महिला र दलितको स्थिति हुर्नुस्, उनीहरूको स्थितिमा सन् २००६ सम्म गुणात्मक परिवर्तन आइसकेको थियो । अन्तरिम सरकार र अन्तरिम संविधानमा मधेसीको आकांक्षालाई ठाउँ मिलेको थियो, माओवादीका कारण । उनीहरूको समस्यालाई सम्बोधन नै नगरिएको भन्न मिल्दैन । तर, अहिलेको संविधानमा कसरी उनीहरूलाई ठाउँ दिने भन्ने सम्बन्धमा गृहकार्य ठूला दलले त्यति गर्न सकेनन् । माओवादीले सायद संख्यात्मक रूपमा संविधानसभामा सानो भएका कारण सम्बोधन गर्न सकेन वा लापरबाही गर्यो । तर, यहाँको नेतृत्वले नगरे कसले गर्छ ? भारतले कसरी गर्छ, मधेसीको समस्याको समाधान ? के भारतीय मूलका मानिस भएकै भरमा भारतले नेपालको समस्या समाधान गर्छ ?
भारतले केवल मधेसलाई बहाना बनाएको छ, नेपालमाथि हस्तक्षेप गर्न । प्रभुत्ववादी मानसिकता भारतले देखाएको छ । नरेन्द्र मोदीअघिका सरकारहरूले छोटो देशको छोटो सम्प्रभुता त ठूलो देशको ठूलो सम्प्रभुता भन्ने मानसिकता राखेका छन्, सम्प्रभुता सानो र ठूलो हुँदैन । यस्तो मानसिकताले नै छिमेकीसँग भारतको सम्बन्ध बिग्रँदै आएको छ ।
कम्प्युचियाको सवालमा भारतको खिलाफ भुटानले भोट दियो । भुटानले सन् १९८० मा भारतको विरुद्धमा भोट दिँदा इन्दिरा गान्धी सत्तामा थिइनन् । सन् १९७७ मा संकटकालपछि भएको चुनावपछि उनी सत्ताबाट बाहिरिएकी थिइन् । १९८० मा चुनाव भएपछि उनले फेरि जितेकी थिइन्, तर सत्तामा थिइनन् । ननएलाइन्स नेसन्समा कम्प्युचियाको सवालमा भोट भएको थियो । त्यतिबेला नेपाल, श्रीलंका, बंगलादेश सबैले भारतको विरुद्धमा भोट दिए, कम्प्युचियाको सवालमा । त्यतिबेला इन्दिरा गान्धी सत्तामा थिइनन् उनले चुनाव प्रचारका क्रममा भनिन्, ‘आज यस्तो हालत भयो देशको कि भुटान जस्तो छोटो देश भारतजस्तो ठूलो देशको विरुद्ध छ । जबसम्म सानो र ठूलो भन्ने यो मानसिकता बाँकी रहन्छ, त्यति बेलासम्म राम्रो हुँदैन ।
नाकाबन्दीको सम्भावना रहला, आजको दिनमा ?
व्यक्तिगत रूपमा म चाहन्छु कि नाकाबन्दी नहोस् । तर, यो मेरो व्यक्तिगत इच्छा भयो । विश्लेषण गर्दा पनि मलाई आधिकारिक रूपमा यिनीहरूले नाकाबन्दी गर्न सक्छन् जस्तो लाग्दैन । यसरी आधिकारिक नाकाबन्दी गर्न यिनीहरूलाई मुस्किल छ । तर, कहीँकतै दबाब दिनका लागि नाका रोक्न सक्छन् । राजनीतिक रुपमा आजको युगमा नाकाबन्दी गर्नुलाई आत्मघाती मानिन्छ । भारत युएन सुरक्षा परिषद्मा स्थायी सदस्यता चाहन्छ । क्षेत्रीय शक्ति बन्न चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा नाकाबन्दी गर्दा उसैलाई समस्या हुन्छ ।
सामान्यतः दुई देशबीचका कूटनीतिक संवाद बन्द कोठामा हुनुपर्ने थियो, तर अहिले सार्वजनिकसभामार्फत नेपालका नेताले भारतविरुद्ध आक्रोश पोख्ने काम भएको छ, यो अवस्था कसरी आयो जस्तो लाग्छ ?
कोठामा हुनुपर्ने कुरा खुला ठाउँमा किन भयो भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । जब राकेश सुदले ओलम्पिक उद्घाटनका बेला राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई चीन नजाउ भने र यादवले मानेपछि सुदले यो कुरा सार्वजनिक गरे । हामीले भनेपछि उनी गएनन् भने । त्यसपछि प्रचण्ड समापन समारोहमा गए । त्यसअघि पनि राकेश सुदले प्रचण्डलाई भनेका थिए । तर, यदि प्रचण्डले पनि जान्न भनेको भए, त्यसलाई पनि राकेश सुदले सार्वजनिक गर्थे । त्यस्तो अवस्थामा प्रचण्डको स्थिति के हुन्थ्यो ? कोठामा हुनुपर्ने कुरा भारतले नै सार्वजनिक गरेको छ । कुनै देशका राष्ट्रपतिलाई एक राजदूत जो प्रशासक हो, जनताको सेवक कर्मचारी हो, उसले आदेश दिने र त्यस्तो कुरा सार्वजनिक गर्ने ? खुलेर यसरी हस्तक्षेप भारतले नै गर्दै आएको छ । कूटनीति कोठाभित्र हुने कुरा हो । तर, जयशंकर आउने–जाने र उनले गरेको वार्ता सबै सार्वजनिक भयो । यो कुरालाई दुवै पक्षले मेन्टेन गर्नुपर्छ । तर, यस्तो कुरा भारतबाटै सार्वजनिक गरिन्छ ।
००००
मोदी सरकारले अब नेपाललाई हेर्ने विषयमा पुनर्विचार गर्न आवश्यक मान्छ कि मान्दैन होला ?
नेपालले आफूलाई कसरी प्रस्तुत गर्छ, त्यसमा भर पर्छ । आफ्नो सम्प्रभुता, आफ्नो स्वाधीनता र अडानलाई नेपालले कसरी प्रस्तुत गर्छ भन्नेमा भर पर्छ । भारतले त आफ्नो तर्फबाट गर्न सक्ने गरेकै छ । जस्तो, यहाँ आएर संविधान जारी नगर्नुस् भन्ने, कसरी आयो यस्तो हिम्मत ? नेपालका जनता र यहाँका नेताहरूबीच राष्ट्रिय मुद्दामा एउटा सहमति र एकता बन्यो भने न भारतले केही गर्न सक्छ, न त अमेरिकाले नै । माओवादी केवल प्रचण्ड, विप्लव, बाबुराम, वैद्य मात्रै होइनन्, जनताको विद्रोहको तर्फबाट नहेरी जनताको ठाउँबाट हेर्ने हो । केही पार्टी यस्ता थिए, जो राजतन्त्र समाप्त गर्न चाहँदैनथे । तर, जनताको दबाब आयो कि करणसिंह आएर र सम्झौता गर्न नसकेर फर्किए, २००६ मा । जनताको दबाब थियो, अमेरिका र भारत पनि राजतन्त्र समाप्त होस् भन्ने चाहन्नथे । यहाँको पुरानो पार्टी कांग्रेस पनि त राजतन्त्र समाप्त होस् भन्ने चाहँदैनथ्यो । तर पनि राजतन्त्र समाप्त भयो, जनताको दबाबमा ।
छिमेकमा यस्तो पार्टीको सरकार बन्यो, जो आफूलाई खुलेर माओवादी भन्छ । सशस्त्र विद्रोहका समर्थक प्रधानमन्त्री भए । चुनाव भएको लामो समयपछि मात्रै प्रचण्डले शपथ लिए प्रधानमन्त्रीको । जब कि एक हप्तामै प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुपथ्र्यो । तर, अप्रिलमा चुनाव भयो र प्रचण्डले अगस्टमा शपथ लिए । भरसक भारतले लामो समय केही होस् भन्ने चाह्यो । अन्त्यमा प्रधानमन्त्री बनेर गएपछि मात्र बाध्य भयो स्वागत गर्न, प्रोटोकलका कारण । मेरो भनाइको तात्पर्य यो हो कि नेपाली जनता कसरी एकजुट हुन्छन्, जनताले कसरी दबाब सिर्जना गर्छन् भन्नेमा भर पर्छ । यो त नेपालको तर्फबाट भयो ।
भारतमा जनतान्त्रिक शक्ति जो छ, भारतमा लंगडो जनतन्त्र छ । यस्तो जनतन्त्रबाट हामी सन्तुष्ट छैनौँ । तर, ६०–६५ सालदेखि छ । कम्युनिस्ट होइन, जनतान्त्रिक शक्ति छन् । उनीहरू कहिल्यै यो चाहन्न कि नेपालको काम भारतले गरोेस् र नेपाली जनताले दुःख उठाउनु परोस् । नेपालमा नाकाबन्दी गरिएको भन्ने भएपछि अहिले पनि भारतमा हलचल मच्चिएको छ, प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले मिटिङ गरौँ, दिल्लीमा वा अन्य ठाउँमा भनेका छन्, मेरोमा पनि थुप्रै एसएमएस आएको छ । भारतमा पनि नेपालमाथि नाकाबन्दी गरिनु हुन्न भन्ने ठूलो समूह छ ।
अटलबिहारी बाजपेयी प्रधानमन्त्री हुँदा आडवाणी गृहमन्त्री थिए । त्यतिबेला जर्ज डब्ल्यु बुस चाहन्थे, इराकमा भारतीय सेना जाओस् । त्यति नै बेला भारतमा चुनाव थियो । भारतमा सद्दामको पक्षमा पनि सानातिना सभा भइरहेका थिए । त्यस माहोलका कारण इन्टेलिजेन्सको रिपोर्ट गयो, सरकारसामु । जनताको मुड भारतीय सेना इराक जाओस् भन्ने थिएन । त्यसको असर ठूलो पर्यो । नाकाबन्दीको अवस्थामा पनि यस्तै छ, सानोसानो प्रयासले ठूला नतिजा दिन सक्छ । प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूले यसको विरोध गर्दा सरकार समेत हैरान हुन्छ ।
अहिले भारतले ‘गाडी रोकेर हेरौँ के हुन्छ’ भनेर धम्की मात्रै दिएको हो । तर धेरै भयो, प्रतिक्रिया खराब आयो । हलचल ठूलो भएको छ, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक बहस बनेको छ । यसैका कारण पनि स्थिति खराब हुँदैन । यो सबैका बाबजुद यदि मधेसको समस्या समाधान भएन भने देशलाई राम्रो हुँदैन । त्यसैले मधेसीलाई साथमा लिनुपर्छ ।
a
|
0 comments:
Post a Comment