a
 |
आश्विन १७, २०७२- तीन वा त्यसभन्दा बढीले उम्मेदवारी दिएर कसैले पनि बहुमत प्राप्त गर्न नसक्ने विशेष अवस्थाबाहेक असोज २४ मा मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने भएको छ । ‘सहमतीय सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिबाट दिइएको समयसीमाभित्र नयाँ सरकार गठन निम्ति दलहरूबीच सहमति होला भन्ने अपेक्षा गरेको छु,’ सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले भने, ‘कथमकदाचित त्यसो हुन सकेन भने पनि संसद्ले असोज २४ भित्र नयाँ प्रधानमन्त्री चुन्छ ।’
संविधानअनुसार सात दिनभित्र सहमतीय सरकार गठन गर्न राष्ट्रपति रामवरण यादवले गरेको आहवान अनुसारको समयसीमा असोज २१ सम्म छ । संविधान निर्माणको निर्णायक प्रक्रियामा एकैस्थानमा उभिएका कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीचको भद्र सहमति कायम रहेमा पनि नयाँ सरकार गठन बहुमतीय प्रक्रियाबाट मात्रै हुन सक्ने अवस्था छ ।
राजनीतिक सहमतिको सरकार बन्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ३० दल र दुई स्वतन्त्र सांसदको सहमति आवश्यक पर्छ । तीन दलले साझा उम्मेदवार तय गरेको अवस्थामा पनि तराई–मधेसमा आन्दोलनरत दलहरूको समर्थन अभावमा बहुमतीय प्रक्रियामै जानुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । सरकारको नेतृत्वबारे प्रमुख तीन दलबीच नै पनि सहमति जुट्ने/नजुट्ने यकिन छैन । एमालेले आफ्नो दलका नेता केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा प्रमुख दलहरूबीच यसअघि नै भद्र सहमति भएको जनाए पनि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफूलाई पुन: उम्मेदवार बनाउने संकेत गरेका छन् ।
सभामुख नेम्वाङले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी शुक्रबार अपराहन संसदको बैठक राख्ने भएका छन् । त्यतिन्जेल राजनीतिक सहमतिको प्रक्रिया सार्थक नभए संसद्मा बहुमतीय प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र प्राप्त हुनेछ । जसका आधारमा सभामुखले प्रधानमन्त्री निर्वाचनको तिथि घोषणा गरी संसद् सचिवालयका महासचिवलाई निर्वाचन अधिकृत तोक्ने छन् । असोज २४ का लागि त्यस्तो मिति तोकिने नेम्वाङले स्पष्ट संकेत गरेका छन् ।
निर्वाचन अधिकृतका रूपमा संसदका महासचिवले प्रकाशित गर्ने निर्वाचन कार्यक्रम अनुसारको समयसीमाभित्र प्रधानमन्त्रीका लागि इच्छुक सांसदले एक/एक सांसद प्रस्तावक र समर्थक रहेको सूचना दिनुपर्छ । संसदको अन्तरिम कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि एक जनाको मात्रै उम्मेदवारी परेको अवस्थामा पनि सदनमा तत्काल कायम सदस्य संख्याको बहुमतले समर्थन गर्नु अनिवार्य छ । एक मात्र उम्मेदवारी परेको अवस्थामा सदनमा प्रस्तावक र समर्थकले बोलेपछि सभामुखले उक्त प्रस्तावलाई सोझै निर्णयार्थ पेस गर्नेछन् । यस्तो प्रस्ताव बहुमतबाट पारित भएमा सभामुखले सम्बन्धित उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा गर्नेछन् । एक मात्र उम्मेदवारले पनि बहमुत प्राप्त गर्न नसक्ने अपवादको अवस्थामा सभामुखले बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चयनको नयाँ प्रक्रिया थाल्नु पर्छ ।
संसद्मा ५ सय ९८ (एक निलम्बितसमेत) सदस्य बहाल रहेकाले प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुन कम्तीमा २ सय ९९ मत आवश्यक पर्छ । सदनमा रहेका तीन दलबीच सहमति नभएमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीमध्ये कुनै दुई दलको गठनबन्धनसँग यो संख्या पुग्दैन । त्यस्तो बेला सत्ताको साँचो एमाओवादीको हातमा रहने भए पनि उसले समर्थन गर्ने गठबन्धनका पक्षमा दुईभन्दा धेरै साना दलहरूको समर्थन आवश्यक पर्छ ।
संसदको अन्तरिम कार्यविधिअनुसार प्रधानमन्त्री पदका लागि दुई वा दुईभन्दा बढीको उम्मेदवारी परेको अवस्थामा सभामुखले सबै प्रस्तावलाई एकैपटक निर्णयार्थ पेस गर्नेछन् । दुईभन्दा बढीको उम्मेदवारी परेको अवस्थामा भने दुई पटकसम्मका मतदान व्यर्थ हुन सक्छन् । पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा तीन जनाको उम्मेदवारीका कारण प्रधानमन्त्री पदका लागि १७ पटकसम्मका निर्वाचन व्यर्थ भएका थिए ।
तर अन्तरिम कार्यविधिले दुईभन्दा बढीको उम्मेदवारी परेको अवस्थामा पनि बढीमा तेस्रो निर्वाचन निर्णायक बनाउने व्यवस्था गरेको छ । दुईभन्दा बढी उम्मेदवारका कारण पहिलो र दोस्रो चरणमा कसैले पनि आवश्यक बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच अन्तिम मतदान हुने छ । प्रधानमन्त्री चयनका लागि हुने मतदानमा तटस्थ बस्न र कानुनबमोजिम बाहेक अनुपस्थित हुन नपाइने प्रावधान छ ।
a
|
0 comments:
Post a Comment