पासपोर्टमा ‘लाइभ इनरोलमेन्ट प्रणाली’ दसैंलगत्तै

a

कार्तिक ६, २०७२- सरकारले दसैंलगत्तै पासपोर्ट आवेदनमा ‘लाइभ इनरोलमेन्ट प्रणाली’ लागू गर्ने भएको छ । असोज पहिलो सातादेखि नै यो प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गरिए पनि प्राविधिक कारण देखाउँदै ढिलाइ गरिएको हो । लाइभ इनरोलमेन्ट प्रणालीको जिम्मा दुई महिनाअघि फ्रान्सेली कम्पनी ओर्वथरलाई जिम्मा दिइए पनि काम द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन । भारतले गरेको अघोषित ‘नाकाबन्दी’ को कारण देखाई केही ढिलाइ भएको जानकारी राहदानी विभागलाई ओर्वथरले दिएको छ । सरकारले राहदानी विभाग र विदेशमा रहेका आफ्ना नियोगमध्ये तत्काल ११ स्थानबाट पासपोर्ट आवेदनमा ‘लाइभ इनरोलमेन्ट प्रणाली’ लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । आवेदनकर्ता आफ्नो सक्कल नागरिकता र पुरानो पासपोर्ट लिएर लाइभ इनरोलमेन्ट केन्द्रमा पुगे सबै प्रक्रिया अघि बढ्ने उल्लेख छ । यो प्रणाली लागू भएमा विभाग र ती नियोग रहेका मुलुकका नेपालीले फाराम भरेर लाइन बस्नुपर्दैन । यस प्रणालीअनुसार कम्प्युटरबाट सिधै फोटो खिचेपछि फाराम पनि त्यहीं बसेर भर्ने र इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर तथा औंठाछाप दिनुपर्ने हुन्छ । ई–पासपोर्टमा जाने तयारीस्वरूप सरकारले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको हो । पाँच वर्षभित्र सरकार ई–पासपोर्टमा जानुपर्ने हुन्छ । भरिएको फाराम तत्काल राहदानी विभागमा पठाइनेछ भने त्यहीबाट र पासपोर्ट छापिने स्थानमा सोझै जाने हुनाले यसलाई छरितो र भरपर्दो प्रणालीको रूपमा लिइन्छ । यसका लागि पुरानो पासपोर्ट र नागरिकताको सक्कल लिएर दूतावास तथा विभाग गए पुग्छ । सरकारले यो प्रणाली २ वर्षदेखि लागू गर्ने प्रयास गरिरहेको थियो । दुई महिनाअघि सरकारले गरेको निर्णयअनुसार मलेसिया, साउदी अरब (रियाद र जेद्दाह), कुवेत, कतार, यूएई, अमेरिका (वासिङटन डीसी र न्युयोर्क), बेलायत र हङकङमा यो प्रणाली सुरु गरिनेछ । ‘हामीले दसैंअगावै सुरु गर्ने गरी काम अघि बढाए पनि प्राविधिक कार्यले केही दिन ढिला भयो । दसैंलगत्तै यो लागू हुन्छ । नोभेम्वर २४ अगावै कम्पनीले गर्ने सहमति छ ।’ विभागका महानिर्देशक लोकबहादुर थापाले कान्तिपुरलाई भने, ‘हामी कम्पनीसँग सल्लाह गरेर जतिसक्दो छिटो काम अघि बढाउन भन्नेछौं । केही हार्डवेयर सामग्री आउन ढिलाइ भएको हो ।’ थापाका अनुसार कम्पनीले आन्तरिक वाइरिङ तथा डेक्सको काम सम्पन्न भएको जानकारी दिएको छ । नयाँ टेन्डरबाट लागू गर्ने भनिए पनि समय अभाव, पुरानो सम्झौताको अल्झनले सरकारले अन्तरिम व्यवस्था र परीक्षणका लागि भन्दै यो प्रणालीको जिम्मा ओर्वथरलाई दिएको हो । सरकारले तत्काल ग्लोबल टेन्डर गर्न सक्ने अवस्था नरहेकाले राहदानी विभागले तयार पारेको तीन विकल्पमध्ये मध्यमार्गी बाटोका रूपमा ८ मुलुकमा रहेका १० नियोगमा ५० वटा लाइभ इन्रोलमेन्ट प्रणाली आरम्भ गर्न विभागलाई निर्देशन दिएको थियो । सहमतिअनुसार ओर्वथरले २५ लाख थप पासपोर्ट समेत छाप्ने अवसर पाएको छ । यो प्रणालीअन्तर्गत छापिने राहदानी अहिलेको भन्दा १ दशमलव ३० अमेरिकी डलर महँगो पर्नेछ । तर, लाइभ इन्रोलमेन्ट विदेशी नियोगमा कम्पनीले नै जडान गर्ने र त्यसको जनशक्तिलाई पनि कम्पनीले प्रशिक्षण दिने हुनाले घाटा नरहेको दाबी परराष्ट्रको छ । यसअघि सरकारले ३ दशमलव ५९ अमेरिकी डलरमा राहदानी छाप्दै आएको थियो । नेपालभर ‘लाइभ इन्रोलमेन्ट प्रणाली’ राख्ने प्रस्ताव गरिए पनि थप दुई डलर भार पर्ने भएकाले सुशील कोइराला नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले मध्यमार्गी बाटो अपनाएको थियो । ती मुलुकमा दसैंलगत्तै ओर्वथरले आफ्नो सामान र कर्मचारी पठाई व्यवस्थापन गर्ने बताएको छ । यो प्रणाली लागू भएपछि फोटो कहाँ खिच्ने, फाराम कसले भरिदिने जस्ता समस्याबाट सर्वसाधारण मुक्त हुनेछन् । सक्कल नागरिकता जिल्लाबाट प्रमाणित गरेर लगेको अवस्थामा सेवाग्राहीका सबै काम पूरा हुने जनाइएको छ । विदेशस्थित दूतावास फाराम नखुम्चाइकन विभागमा पठाउने ‘डिप मेल’ को झन्झटबाट पनि मुक्त भएका छन् । नेपालीको बढी चाप भएका दूतावास तथा नियोगमा पहिलो चरणमा यो लागू गर्न लागिएको विभागका निर्देशक शरद आरनले बताए । यो प्रणालीबाट सरकारलाई केही आर्थिक भार थपिएको भए पनि सर्वसाधारणको भने खर्च बचत हुनेछ । आउँदो नोभेम्बर २४ सम्म सरकारले हस्तलिखित राहदानी विस्थापन गरिसक्नुपर्छ । विभागका अधिकारीहरूका अनुसार करिब ३९ लाख नागरिकले एमआरपी बनाइसकेका छन् । अब पहिलेको जस्तो चाप नहुन सक्छ । त्यसमा १० हजार जति सरकारी र कूटनीति राहदानी बनेका छन्, अन्य सर्वसाधारणको छ ।’ करिब एक लाखले एमआरपी बनाएर पेज सकेर अर्को बनाएको तथ्यांकले देखाउने हुनाले ३८ हजार नेपालीले नयाँ एमआरपी वा हस्तलिखित विस्थापन गरकाले समस्या नहुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । ग्लोबल टेन्डर पनि प्रक्रियामा सरकारले ग्लोबल टेन्डर प्रक्रिया पनि सँगै अघि बढाएको छ । व्यवस्थापिका संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि ग्लोबल टेन्डरमा जान निर्देशन दिइसकेकाले लाइभ इन्रोलमेन्टसँगै सरकार ग्लोबल टेन्डरमा जानुपर्ने हुन्छ । सन् २०१० मा ओर्वथरसँग सम्झौता भएयता डाटा सेन्ट्रलाइज गर्न नसकेकामा सतर्कता केन्द्रले छानबिन गरिरहेको भए पनि त्यसको टुंगो अझै लागेको छैन् । समय अभाव र डाटा सेन्ट्रलाइज गर्न विधिमा सरकार यसअघि चुक्दा पुन: अन्तरिमकालका लागि भन्दै ओर्वथरलाई नै थप पासपोर्ट छपाइको जिम्मा दिएकोमा तत्कालीन सरकार आलोचित समेत बनेको थियो । डाटा प्रणाली लिने गरी सम्झौता गरेको भए तत्कालीन सरकार अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डरमा जान सक्ने थियो । समयमै टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाइएको भए सन् २०१५ नोभेम्बर २४ पछि कसले राहदानी छपाइ तथा पर्सनलाइजेसन गर्ने भन्ने निक्र्योल हुन्थ्यो । तर, त्यसमा समयमा ध्यान दिइएन । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) को प्रावधानअनुसार आगामी मंसिरदेखि हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न सकिने छैन । तर, डाटा ट्रान्सफरमा समस्या हँुदा अन्य राहदानी पनि नचल्ने अवस्था आउने हुनाले अहिले यो प्रक्रियामा गएको हो ।

a

Share on Google Plus

About not only news

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.