a
 |
संविधानसभाका निर्धारित लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट बाहिरिएर एकीकृत माओवादीसहितका १९ दलीय मोर्चाले राजनीतिक रुपमा ठूलो बेइमानी र बेइज्जति गरेको छ । लोकतान्त्रिक अभ्यास,संस्कार र पद्धतिप्रति नै आस्था र प्रतिवद्धता हो भने हरेक समस्याको समाधान जनप्रतिनिधिमुलक संस्थाभित्रै खोज्नुपर्छ । अहिले एकीकृत माओवादीले एकातिर संविधानसभाभित्रैबाट संविधान जारी गर्ने प्रतिवद्धता दोहोर्याएको छ भने अर्कोतिर सडक आन्दोलनका औजारहरुमा धार लगाउने काम गरिरहेको छ । यो आफैमा त्रृटीपूर्ण र दुर्भाग्यपूर्ण यात्रा हो । यस्तो यात्राले हिड्न सकिन्छ तर गन्तव्यमा पुगिदैन । आन्दोलन आफैमा अप्रिय र अनुत्पादक कार्य हो,यस्ता प्रक्रियाबाट अब देशलाई मुक्त पार्नुपर्छ र उचित गन्तव्यको पहिचान गर्नैपर्छ । सडकमा शक्ति र सदनमा शून्यता देख्न थाल्ने हो आजसम्म ठूलो कष्ट र बलिदान गरेर प्राप्त गरेका उपलब्धिको रक्षा सम्भव छैन । अब मुलुकलाई विधि, बैधानिकता र उत्पादनको बाटोमा हिडाउने संकल्प र साहस सबैले गर्नैपर्छ, यसभन्दा भिन्न तरिकाले सोच्नेहरु आफै संकटमा पर्ने र भोलि गएर पछुताउने अवस्था आउन सक्छ । सयममा सही, साहसिक र जनभावना अनुकुल निर्णय गर्न नसक्ने हो भने आज शक्तिशाली ठानिएका र देखिएका शक्ति, व्यक्ति र विचारहरु अर्थहीन हुन समय लाग्नेछैन । अहिले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीच जुन खालको दुरी र द्वन्द्वको अवस्था छ, यसबाट समयमै मुक्तिको बाटो नखोज्ने हो भने परिस्थिति जटिल बन्न सक्छ । अहिले देखिएको दुरी र द्वन्द्व मित्रता र हार्दिकतासँंगै छ । तर ख्यालख्यालमै दुरी तन्कियो भने यो हार्दिकता र भावना जलेर खरानी हुन्छ । मुख्य दलहरुवीच संविधानका प्रमुख विषयमा अन्तर छ,यो सत्यसँंगै सहमतिका सम्भवान पनि त्यही वरिपरि रहेको छ । विषय वस्तुमा रहेको अन्तर घटाउने र सहमतिमा पुर्याउने जिम्मेवारी अहिलेकै नेतृत्वको हो । दलहरुबीचमा अविश्वास, आशंका र एकले अर्कोलाई पराजित गर्ने भावना देखिनु स्वभाविक र अनिवार्य हो । यस्तै अन्तर र अविश्वासका वीच नै लोकतन्त्रका सुन्दर फुल फुल्ने विश्वव्यापी यर्थाथता छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षवीचको द्वन्द्वका बीच नै दलीय व्यवस्थाको शक्ति र गति निर्धारण हुन्छ । एकले अर्कोलाई प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रचनात्मक भूमिकाका औजारले पराजित गर्ने हो,कसैले कसैलाई निषेध गर्ने कुरा असम्भव हो । अहिले हाम्रो मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वसँंग जुन खालको अनुभव, संघर्षशील परिपक्वता र जिम्मेवारीवोधको उचाई छ, त्यस्तो अवस्था सजिलै र सधै बन्दैन । यो नेतृत्वले हार्यो भने मुलुकले पनि हार्नेछ । एमाओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको मोर्चालाई अबिलम्ब वार्ताको टेबुलमा अवतरण गर्नैपर्छ, बाटोबाट उठाएको आबाजभन्दा बार्तामा उठाएका आबाज बढी बलशाली र निर्णायक हुनेछन् । जस्तो सुकै आन्दोलन गरेपनि पुग्ने सहमतिमै हो, गर्ने वार्ता नै हो भने आज किन अनावश्यक मुलुक र जनतालाई दुख दिने ? बार्ताका लागि शर्तका तरवार उठाएर वातावरण बन्दैन, बार्तामा बस्दा नै विश्वास बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ । पछिल्ला दिना सत्तापक्षले वार्ताका निम्ति जुन खालको लचकता र तत्परता देखाएको छ, यसले आन्दोलनको मार्गमा रहेका शक्तिहरुलाई प्रयाप्त सम्मान दिएको छ । वार्तामा अन्तिम र इमान्दार पर्यत्न गर्न ढिला गर्नुहुन्न । एमाओवादीसहितको मोर्चाले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गर्नुअघि नै वार्ताको टेबुलमा बस्नुपर्छ । वार्ताको वातावरण बनाउनका लागि सत्तापक्षले आरम्भ गरेको प्रक्रियाको बाटो केही दिनलाई स्थगन गर्नुपर्छ । प्रतिपक्षको शंका र संवेदनालाई समेत ख्याल गर्दै केही दिन प्रक्रिया रोकेर वार्ताका लागि पहल गर्नुपर्छ । तर जसै गरे पनि वार्ता नहुने हो भने सत्तापक्षले आफूसँंग रहेको संविधान निर्माणका लागि आवश्यक संख्याको शक्तिलाई खेर फाल्नु हुँंदैन । मुलुकलाई कुनै पनि बहानाले संविधानविहीन तुल्याउने अवस्था नहोस । सकै सहमतिमै,होइन सहमति हुनै सक्दैन भने पनि मुलुकले संविधान पाउनैपर्छ । सत्तापक्षसँंग जनमतको भारी पनि ठूलो छ र ठूलो हुनुको अर्थ जिम्मेवारीवोधको उचाई पनि ठूलै हुनुपर्छ । विपक्षीलाई सहमतिमा ल्याउने दायित्व पनि सत्तापक्षका प्रमुख दलको हो र सहमतिमा ल्याउन नसक्ने हो भने
a
|
0 comments:
Post a Comment