a
 |
आश्विन २२, २०७२- कहलिएका बुद्धिजीवी डा. हर्कबहादुर गुरुङ विपरित धारमा एक त्यस्ता पात्र देखापरे, जो २०४५ चैत १० को भारतीय नाकाबन्दीसँगै ‘खुसी’ भए । सँगै नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गरेकामा उनी भारतलाई ‘धन्यवाद’ समेत दिन चुकेनन् । उनको त्यो विपरित धारको अभिव्यक्तिलाई धेरैले आश्चर्यजनक रुपमा लिए । तर उनको अभिव्यक्तिमा अन्तर्निहित ‘राष्ट्रियता’प्रतिको गहिरो भावनाका कारण कसैबाट आलोचना आएन ।
खासमा उनले नेपालीको ‘अल्छी स्वभाव’बारे कटाक्ष गरेका थिए । उनले भनेका थिए– ‘नेपालमा ठूला जिम्मेवारी लिने तर साना कर्तव्य पनि पूरा गर्न नसक्ने, रातारात मालामाल हुने चाहना मात्रै बढ्यो । अनि कुनै काम नगरी सुती–सुती खाने, अल्छे, हुतिहारा, ठग र गफाडी बढे । अब भारतीय नाकाबन्दीसँगै तिनीहरुका दिन गए । अब परिश्रमको महत्व बढ्छ । सबैले काम गर्ने बानी बसाल्नुपर्छ ।’
उनी भारतसँगको सीमा बन्द हुनुपर्छ भनी मान्यता राख्ने व्यक्ति हुन् । उनकै अध्यक्षतामा बसाईं–सराईंले पारेको प्रभाव अध्ययन समेत भएको थियो । त्यो प्रतिवेदन विवादित तुल्याइयो र कार्यान्वयन हुन दिइएन । आफ्नै मुलुकमा परिश्रम गर्नेहरुको संख्या न्यून हुँदै गएपछि नेपाल पराबलम्बी हुन पुगेको निस्कर्ष उनको थियो ।
यतिखेर डा. गुरुङ हामीबीच छैनन्, केही वर्षअघिको घुन्सा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा उनको निधन भएको थियो । उनी जीवित भएको भए फेरि पनि भारतलाई ‘धन्यवाद’ चुक्ने थिएनन् । संकट पर्दामात्रै राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति चिन्तन गर्ने र अन्य बेला मनमौजी जीवन रम्ने शैलीमाथि उनको फरक दृष्टिकोण आउने थियो । त्यतिखेर त्यस्ता गहन शब्द व्यक्त गर्ने ‘बुद्धिजीवी पात्र’हरु छैनन् । हामीसँग यतिखेर भएका र रहेका ‘बुद्धिजीवी’ दातामा परनिर्भर छन् । तिनीहरु देशहित भन्दा विदेशीकै हितमा दिमाग खियाउँदैछन् ।
हुन पनि, नाकाबन्दीसँगै २०४५/२०४६ ताका राष्ट्रियताको भावना उर्लेको थियो । भारतसँग पराश्रित हुनुहुन्न भन्ने मान्यताले उचाइ लिएको थियो । त्यतिखेर वैकल्पिक स्रोत खोज्ने क्रम अघि नबढेको होइन । त्यसपछि कतिपय ग्यास–खानीसमेत फेला परेका थिए । तर त्यसमा लगानी गर्ने र उपभोगको तहसम्म ल्याउने गरी नीति बन्न सकेन । भारतको नाकाबन्दीको केही समयपछि पञ्चायती व्यवस्थाको पतन भयो । प्रजातन्त्रको उदयसँगै भारतीय नाका खुल्यो । सँगै नयाँ प्रजातान्त्रिक शासकहरुले ‘नाकाबन्दी’ शब्द मात्र होइन, पीडा समेत बिर्सन पुगे । सँगै भारतीय रवैयाँ पनि तिनको विस्मृतिमा पुग्यो ।
पृष्ठभूमि हेर्ने हो भने भारतीय नाकाबन्दी ‘अनपेक्षित’ होइन । स–साना सवालमा चित्त बुझेन भने भारत नाकाबन्दीको तहमा ओर्लन्छ । कुनै पनि बेला भारतले नाकाबन्दी लगाउन सक्छ भन्ने धारणा शासकीय वृत्तमा रहेको भए यस्तो अवस्थाको सिर्जना हुने थिएन । नाकाबन्दीको संकट आउँछ र भारत सधैंभरि ‘नाकाबन्दी हतियार’ उद्याइरहन्छ भन्ने भेउ पाउन नसक्नु हाम्रो शासकीय दुर्वलता हो । त्यहीकराण हाम्रो नियति ‘आगो लागेपछि मात्रै कुवा खन्ने’ तिर केन्द्रित हुने गर्छन् ।
२०५२ मा अरुण–तेस्रो परियोजना अकालमा नतुहाएको भए यतिखेर ग्याँसको हाकाकार यति चर्को हुने थिएन । बिजुलीको उपभोग बढ्थ्यो र ग्यासको आयात न्यूनतासँगै मुलुकबाट डलर बाहिर जाँदैनथियो । त्यतिखेर अल्पमतको सरकार निर्माण गरेको एमालेले बिजुलीको ‘वास्तविक मूल्य’ बुझ्न सकेन । कमिशन एजेन्टहरु र कथित गैरसरकारी संस्थाहरुको चक्रब्यूह तोड्न नसक्नु दुर्भाग्य हो । अरुण तेस्रो निर्माण भएको भए मुलुकले काँचुली फेरिसक्थ्यो ।
झन् त्यही सरकारका बेलादेखि परिणाम र प्रतिफलमुखी बजेट होइन कि दलीय फाइदाका निम्ति वितरणमुखी बजेट निर्माण गर्न पुग्यो । पैसा जति छरिएपछि योजनामुखी बजेट निर्माण नहुने रोग मुलुकभित्र पस्यो । दूरदृष्टि र रणनीतिमूलक नीति नहुनुको परिणाम मुलुकले बिस्तारै खेप्दैछ ।
नेपालले वार्षिक १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम भित्र्याइरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न सार्वजनिक यातायात व्यवस्था गरी निजी सवारीलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ । त्यसअतिरिक्त गरीब मुलुक मुलुकमा ‘बिलासिताका सामान’ आयातको सूची लम्बिदो छ, जसका निम्ति मुलुकले डलर नै खर्चनुपरेको छ ।
a
|
0 comments:
Post a Comment