a
 |
संविधान आएसँगै सुख, शान्ति र समृद्धि प्रारम्भ हुने धेरैले आशा गरेका थिए । संविधानपछिको घटनाक्रमले अपेक्षा गरिएको खुसीयाली त मनाउन पाइएन नै, बरू घरघरमा हाहाकार लिएर आयो ।
आश्विन १९, २०७२- संविधान त ल्याए नेताहरूले तर यसैका कारण भारतसँग अत्यन्त नराम्रो गरी सम्बन्ध बिग्रेको छ । यसले नेपाललाई दीर्घकालीन हिसाबले लाभ–हानि के हुन्छ, यसबारे विमर्श त हुनुपर्छ तर यो समय त्यस विमर्शमा लाग्ने होइन । यतिखेर तत्काल कुन उपायले संकट पार गर्ने भन्ने समस्या छ । निश्चय नै नेताहरूलाई ठूल्ठूला राष्ट्रवादी हाँक लगाउन सजिलो छ तर जनतालाई भने चुलोको समस्या छ । दसैँको मुखमा यातायातको बिचल्ली छ ।
त्यसैले हाँक होइन, भारतसित रहेका समस्याको सही पहिचान र सार्थक कूटनीतिक पहलको आवश्यकता छ । उत्तरी छिमेकी चीन सहयोग गर्न तत्पर होला तर बाटो कहाँ छ ? यो विकराल समस्या तत्कालै न तातोपानीबाट समाधान हुन्छ, न त रसुवागढीबाटै । त्यसैले भारतसँग जोडिएका नाकाबाट सामग्री आवागमन हुने परिस्थिति निर्माण गर्नुलाई नै यतिखेर उच्चतम प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
संविधान आएसँगै सुख, शान्ति र समृद्धि प्रारम्भ हुने धेरैले आशा गरेका थिए । संविधानपछिको घटनाक्रमले अपेक्षा गरिएको खुसीयाली त मनाउन पाइएन नै, बरू घरघरमा हाहाकार लिएर आयो । चाडपर्वको मुखमा खाद्यान्नको अभाव, खाना पकाउने ग्यासका रित्ता सिलिन्डर, थन्किएका सवारी साधन, साँच्चै भन्ने हो भने चौतर्फी आपत् एकैसाथ आइपरेको छ ।
अदृश्य अरू नै केही हुन सक्छ तर यसको दृश्य कारण प्रदेशको सीमांकन नै हो । ६ प्रदेशको सीमांकनसँगै प्रारम्भ भएको मधेसको आन्दोलन सुरुमा सामान्य विरोधमा सीमित थियो । छैटौँ प्रदेशबाट सेती–महाकालीलाई छुट्याएर सातौँ प्रदेश बनाइएपछि कैलालीको टीकापुरमा नृशंस नरसंहार हुन पुग्यो । त्यसपछि पूर्वी मधेसमा पनि क्रमश: बल थपिँदै गयो । ३ असोजमा संविधान जारी भएपछि सकस अरू बढ्दै गयो ।
भारतबाट सामान भित्रिने नाकाहरूबाट हुने आपूर्ति ठप्पप्राय: हुन पुग्यो । सबैको कारणका रूपमा बताइँदैछ, भारतको नेपालमा हालै जारी संविधानप्रति असन्तोष । र, भनिँदैछ कि यसैको प्रतिक्रियास्वरूप अघोषित नाकाबन्दी गरिएको छ । यद्यपि, भारतीय पक्ष भने कुनै नाकाबन्दी नगरिएको जिकिर गरिरहेको छ ।
निश्चय नै संविधानलाई लिएर भारत असन्तुष्ट छैन भन्न मिल्दैन । यसको पुष्टि भारतीय विदेश मन्त्रालयका तारन्तारका तीनवटा विज्ञप्तिले आफैँ गरिसकेका छन् । मधेसका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न लगातार उसले गरेको आग्रहलाई संविधान निर्माताहरूले लत्याएकै कारण भारत रिसाएको निष्कर्ष निकाल्ने पनि प्रशस्तै छन् । तर, भारतको असन्तुष्टिका पछि रहेको वास्तविक कारण धेरैलाई थाहा भए पनि कमैले मात्र भन्ने आँट गरिरहेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपालको संविधान निर्माणक्रममा निरन्तर प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग सम्पर्कमा थिए । मोदीले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवालाई अलगअलग समयमा दिल्ली निम्त्याएर सशरीर भेटेका थिए । उनले पक्कै नेपाली नेताहरूको अनुहारमा चढेको लाली हेर्न दिल्ली निम्त्याएका थिएनन् र उनीहरू पनि मोदीको दर्शन हेतु मात्रै त्यता गएका थिएनन् ।
मोदी र यी नेताबीच पक्कै गम्भीर विचारविमर्श, परामर्श भयो नै त्यसबखत । उनीहरूले त्यहाँ के विचारविमर्श गरे, के परामर्श दिए र के लिए, यो पक्ष अझै सार्वजनिक भएको छैन । तर, मोदीको पृष्ठभूमि जान्ने जोकसैले पनि सहजै अनुमान गर्न सक्छ, उनी नेपालको संविधानमा राज्यको परिभाषामा धर्मनिरपेक्ष लेखियोस् भन्ने चाहँदैनथे ।
उनले आफैँ दिल्ली भ्रमणमा रहेका नेताहरूलाई यो सरोकार व्यक्त गरे अथवा कसै अरूबाट व्यक्त गराए, यकिनका साथ भन्न सकिँदैन । तर, यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ– वर्तमान भारतको राजनीतिक संस्थापन नेपालको संविधानमा धर्मनिरपेक्ष राखिएकामा सन्तुष्ट छैन, असन्तुष्ट नै छ । भारतीय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता भगतसिंह कोसियारीले हालै एउटा पत्रिकाले लिएको अन्तर्वार्तामा आफूले प्रचण्डसँग धर्मनिरपेक्ष हटाउन आग्रह गरेको बताएका छन् । साँच्चै भन्ने हो भने चर्चामा त केसम्म छ भने भ्रमणमा गएका नेताहरूले दिल्लीमा यस विषयमा बाचा नै गरेर आएका थिए ।
त्यतिखेर दिल्लीमै र नेपाल फर्केपछि प्रचण्डद्वारा व्यक्त उक्तिहरू स्मरण गर्दा पनि उनले भारतीय नेतृत्वलाई उनीहरूका सरोकारका यावत् विषयमा आश्वस्त पारेर आएका थिए भन्ने राम्ररी प्रस्टिन्छ । उनी दिल्लीमै रहँदा धर्मनिरपेक्षताका कारण नेपालमा इसाईहरूको गतिविधि बढेको तथा यसबाट भारत र चीन दुवैतर्फ समस्या पर्ने बताएका थिए । नेपाल फर्केपछि उनले पटकपटक धर्मनिरपेक्षता हटाउने आशयका अभिव्यक्ति दिएका हुन् । उनका ती अभिव्यक्तिपछाडिको कारण भारतमा उनले दिएको आश्वासन थियो अथवा आन्तरिक तत्त्वबोध, त्यो उनै जानून् । यतिचाहिँ भन्न सकिन्छ, उनले भारतको राजनीतिक संस्थापनलाई उसको सरोकारका विषयमा पक्कै आश्वस्त पारेका थिए ।
राज्यको परिभाषाबाट धर्मनिरपेक्षता हटाउने माग नेपालभित्रै मस्यौदा संविधानमाथि जनमत संकलनका क्रममा पनि मुखरित भएको थियो । जनमत संकलनपछि यस विषयलाई पन्छाउँदै लगियो । अन्तत: जे सुकै स्पष्टीकरण दिइए पनि दलहरूले राज्यको परिभाषामा धर्मनिरपेक्षता राखेरै संविधान जारी गरे ।
यसैबीच, संविधान संशोधनद्वारा मधेस केन्द्रित दलहरूले अघि सारेका मागमध्ये केही सम्बोधन होलान् । अनि, यसैबाट भारतसित सम्बन्ध सहज होला भन्ने कामना गर्न सकिएला । तर, संविधान जारी भएयता नेपाल–भारतबीच अविश्वासको जुन खाडल बनेको छ, त्यसलाई पुर्न प्रखर चातुर्य भएको नेता अनिवार्य छ । र, ढाँट होइन, भूराजनीतिक समझ र दूरदर्शी राजनीति प्रदर्शन गर्न सक्ने नेता । दिल्ली जाँदा उतै ठिक्क, यता आएर साइकल चढ्छु भन्ने सस्ता नाराले जटिल मोडमा पुगेको देश उल्टै भड्खालोमा पर्न सक्छ ।
a
|
0 comments:
Post a Comment