a
 |
आश्विन २०, २०७२- सुशील कोइराला सरकारले जाँदाजाँदै सत्तारूढ दलका जिल्लास्तरीय प्रभावशाली नेता, पूर्व र वर्तमान सांसद, कार्यकर्ता र वरिष्ठ नेताका आफन्तलाई ‘दसैं खर्च’ का रूपमा ठूलो रकम धमाधम बाँड्न थालेको छ ।
सरकारले आर्थिक सहायता वितरणसम्बन्धी कानुन, नियमावली, निर्देशिकालगायतको उल्लंघन गर्दै दसैंको पूर्वसन्ध्यामा रकम बाँड्न थालेको हो । गम्भीर रोग लागेको व्यक्तिलाई स्वदेशी या विदेशी अस्पतालमा उपचार गर्दा लागेको खर्चमात्र सरकारले दिन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाबाहिर गएर सरकारले हचुवामा आर्थिक सहायता वितरण गर्न पाउँदैन ।
सरकारले सत्तारूढ कांग्रेस, एमालेका प्रभावशाली नेता र मन्त्रीको सिफारिसमा पूर्व र वर्तमान सांसद, प्रभावशाली कार्यकर्ता र आफन्तलाई रकम वितरण सुरु गरेको हो ।
सरकारले मन्त्रिपरिषदका पुराना निर्णयको माइन्युटमा छिराएर करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता बाँडिसकेको छ । बिहीबार बस्ने बैठकको निर्णयमा पारेर थप सयौंलाई एकदेखि १० लाख रुपैयाँका दरले रकम बाँडिँदै छ ।
राष्ट्रपति रामवरण यादवले सहमतिमा नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गर्न संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दललाई आग्रह गरेपछि कामचलाउ बनेको सरकारले राज्यको ढुकुटीमा यस्तो खेलवाड गरेको हो ।
सरकारले गैरकानुनी रूपमा रकम बाँडिरहँदा मुलुकले भारतबाट अघोषित नाकाबन्दी खेपिरहेको छ । त्यस्तै भूकम्पपीडित जनताको पुन:स्थापना तथा क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणमा कुनै उल्लेख्य प्रगति हुन सकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोतका अनुसार मन्त्रालयहरूले विभिन्न जिल्लाका १ सय ७४ व्यक्तिलाई ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गर्न मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिसमा गरेका छन् । सिफारिस भएकामध्ये एक करोड रुपैयाँभन्दा वितरण गरिसकिएको स्रोतले उल्लेख गरेको छ ।
स्वच्छ छविका मानिने कांग्रेस नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि आर्थिक सहायता खासै वितरण गरिएको थिएन । अझ प्रधानमन्त्री सहायता कोषबाट समेत रकम वितरण गरिएको छैन । यतिखेर प्रभावशाली नेता र मन्त्रीको प्रभावमा परी कोइराला मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट आर्थिक सहायता वितरण गर्न बाध्य भएका हुन् ।
अर्थ मन्त्रालयबाट कान्तिपुरलाई प्राप्त सूचीअनुसार १५ र १० लाख एक/एक जनालाई, ३ र ५ लाख ७/७ जनालाई, दुई लाख एक सय ५३ जनालाई, एक लाख ५० हजार ३ जनालाई र एक लाख २ जनालाई वितरण गर्न लागिएको छ । कतिपयलाई वितरण गरिसकिएको छ ।
a
|
0 comments:
Post a Comment