a
 |
कार्तिक २२, २०७२- भारतीय नाकाबन्दीले नेपालमा चरम मानवीय संघट उत्पन्न भएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आइतबार त्यसको अन्तराष्ट्रियकरण गरेको छ ।
आयोगले मानवीय संकटको स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्दै अन्तराष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग(आईसीसी), विश्वभरिका राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरुको संगठन (एनएचआरआई), एसिया प्यासिफिक कफोरम र संयुक्त राष्ट्र संघलाई पत्र पठाएको हो । ‘नाकाबन्दीका कारण तीन करोड नेपालीको मानवअधिकार हनन भएपछि आयोगले गर्नु पर्ने भूमिका निर्वाह गरेको छ’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने ।
भारत यी चारै संगठनहरुको सदस्य राष्ट्र भएकाले यी निकायबाट त्यहाँको सरकार र मानवअधिकार आयोगलाई नेपालको जारी संकटका बारेमा पत्र पठाइनेछ । आयोगले मानवअधिकारका दोषीहरुलाई मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न अन्तराष्ट्रिय क्षेत्राधिकार हुने भएकाले नाकाबन्दी लगाउनेहरुलाई जुनसुकै ठाउँमा र जहिले पनि मुद्दा चलाउन सकिने भएकाले त्यो प्रावधानको ख्यालन गर्न पनि पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा आयोगका अध्यक्ष अनुपाराज शर्माले भारतको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका कार्यबाहक अध्यक्ष तथा भारतीय सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश सिरियफ जोशेफ लाई सोमबार अनौपचारिक फोन वार्ता गरेर नेपालको जारी मानवीय संकटको अवलोकन गर्न र त्यसबारे बोल्न आग्रह गर्ने कार्यक्रम तय भएको आयोगको उच्च स्रोतले जनायो । ‘अध्यक्षज्यूले उहाँलाई सीमामा आएर भयावह स्थितिको आफैं अवलोकन गर्न आग्रह गर्नुहुनेछ’ स्रोतले भन्यो,‘यो अवस्थामा त्यहाँका आयोगले स्वत: भारतीय सरकारको नाकाबन्दीका बारेमा बोल्नेछ ।’
आयोगले पठाएको पत्रमा सरकार, आन्दोलनरत पक्ष र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको जारी मानवीय संकटका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
मानवीय संकट एवं जीवनको अधिकार, बाल अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधिकार, पेशा व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार, खाद्यान्नको अधिकार, महिलाको अधिकार लगायत मानव अधिकारमा पारेको प्रभावका बारेमा आयोगले बोलेको छ ।
a
|
0 comments:
Post a Comment