a
 |
आश्विन १७, २०७२- भारतले लगाएको पछिल्लो नाकाबन्दीलाई मुद्दा बनाएर नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उजुरी गर्न सक्छ भन्ने देखेर नै केही गाडीलाई खुला गरिएको हो । प्रस्ट रूपमा भारतको नियत राम्रो देखिँदैन । विश्व व्यापार संगठन र साफ्टाका प्रावधानले वैदेशिक व्यापारमा अवरोधको कल्पना पनि गर्दैन । बरू सहजीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, पछिल्लो समय भारतीय पक्षबाटै भन्सार नाकामा अनावश्यक ढिलाइ गरिएको छ । यसलाई आधार बनाएर पनि उजुरी गर्न सकिन्छ । तर, पूरै नाकाबन्दी नै लगायो भने केही गर्न सकिँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र सम्झौताले भूपरिवेष्ठित मुलुकलाई पारवहन सुविधा दिनुपर्ने भने पनि नदिएको खण्डमा के गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन । विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ)ले पारवहन स्वतन्त्रता भने पनि भारतले त्यो सुविधा हो, अधिकार होइन भन्यो भने केही गर्न सकिँदैन । पारवहन सुविधा दिने र लिने मुलुकबीचको सम्बन्ध र समझदारीमै निर्भर गर्छ सबै कुरा । डब्लूटीओमा मुद्दा नै हालेको खण्डमा त्यसको अन्तिम फैसला हुन दुई वर्षभन्दा बढी समय लाग्छ । त्यसैले नेपालले भारतसँग सीधै जोरी खोजेर हुँदैन । कूटनीतिक माध्यमबाटै समाधान निकाल्नुपर्छ ।
नेपालले भारतका विरुद्ध उजुरी गरिहाल्यो भने अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उसको पनि ठूलै बदनामी हुनेछ । आर्थिक रूपमा महाशक्ति राष्ट्र बन्ने महत्त्वाकांक्षाका साथ अघि बढेको भारतले त्यति ठूलो जोखिम मोल्दैन । पछिल्लो नाकाबन्दीका लागि भारतलाई दोष दिएर हामीले आफ्ना कमजोरी लुकाउन मिल्दैन । ०४५ सालको नाकाबन्दीपछि हामीले के पाठ सिक्यौँ भन्ने मूल प्रश्न हो । न त आन्तरिक उत्पादन बढाउनतिर लाग्यौँ, न चीनसँगको सडक सञ्जाल विस्तार र सुधारमा गम्भीर बन्यौँ । डेढ–दुई महिनालाई पुग्ने इन्धन भण्डारण गर्ने क्षमतासमेत बनाएनौँ ।
पेट्रोलियम इन्धनको विकल्पका रूपमा विद्युत् ऊर्जा उत्पादन पनि निकै सुस्त रह्यो । जैविक इन्धनको प्रचूर सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसतर्फ पूरै बेवास्ता गरिएको छ । जबकि, ब्राजिल र पाकिस्तानले जैविक इन्धनबाटै अर्बौं विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेका छन् । आन्तरिक उत्पादन बढाउनेतर्फ खासै चासो देखाएनौँ । चामल नै महिनाको दुई अर्ब रुपियाँको आयात गर्न थालेका छौँ ।
a
|
0 comments:
Post a Comment