a
 |
राजनीतिमा पनि यो फर्मुला लागु हुनसक्छ । तराई मधेसमा चलिरहेको आन्दोलन पनि कसैका लागि त्यस्तै वजन बढ्दै गएर भारी बनेको हुनसक्छ ।
तीन दल, सरकार र आन्दोलनरत पक्ष एउटा सहमति र निस्कर्षमा पुग्लान् । त्यसको संकेतहरु पनि आइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको संसद्मा सम्बोधन, संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई हेर्दा मधेसको राजनीति आन्दोलनको अग्लो बाँध नाघेर फेरि बग्ने तयारीमा रहेको बुझिन्छ । तर, यो बाँधले बनाएको तलाउमा बल्छी हान्न आएको भारतका लागि पनि यो बोझ उत्तिकै कम तौलको होला ?
नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा क–कसको चासो छ त्यसको फेहरिस्त उतार्ने हो भने निकै लामो बन्ला । यी सबैका आ–आफ्ना स्वार्थ वा एजेन्डा भए पनि अन्तरिक्षबाट ग्रेट वाल देखिन्छ भनेजस्तो जताबाट हेर्दा पनि नेपालको राजनीतिमा टड्कारो रुपमा भारत देखिन्छ ।
सुरुमा एउटा कुरा प्रष्ट पारौं, नेपालको संविधान २०७२ को निर्माण, यसको कार्यान्वयन र यसमा मधेसी जनता र पार्टीबाट व्यक्त असन्तुष्टि नेपालको आन्तरिक कुरा हो । असन्तुष्टि पनि नेपालीको हो, विश्वास अविश्वास पनि नेपालकै कुरा हो । आफ्नो संविधान बनिरहेका बेला त्यसमा अधिकार पुगेन वा कटौती भयो भनेर कुनै समूह, पार्टीले आन्दोलन गर्छ भने त्यसलाई स्वभाविक मान्नु पर्छ । त्यो आन्दोलनको सफलता चाहिँ त्यसले बोकेका मुद्दाको सान्दर्भिकतामा भर पर्छ ।
मधेस केन्द्रित दलहरुले गरिरहेको आन्दोलनलाई पनि यसरी नै हेर्नुपर्छ । नागरिकतादेखि सीमांकनसम्म, समावेशीदेखि निर्वाचन क्षेत्रसम्ममा असन्तुष्टिका स्वर उठे । यिनलाई हल गर्न बेलैमा काठमाडौंका शासक दलहरुले पहल गर्नुपर्नेमा गरेनन् । वा सार्थक पहल भएन । जसको फलस्वरुप करिब ५० जना नागरिकले ज्यान गुमाउने गरी ५० दिनभन्दा बढी समयदेखि आन्दोलन चलिरहेको छ ।
a
|
0 comments:
Post a Comment